Nashik : सुरत-चेन्नई महामार्गासाठी संपादित जमिनींबाबत शेतकरी आक्रमक; गोडसेंना साकडे

नाशिक रोड : सुरत-चेन्नई महामार्गासाठी भूसंपादन करताना राज्यात इतरत्र होत असलेल्या दराप्रमाणे पाचपट नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. तसे न झाल्यास रस्त्याचे काम करू देणार नाही, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. खासदार हेमंत गोडसे यांना निवेदन देत स्थानिक शेतकऱ्यांनी चर्चा केली. प्रकाश शिंदे, अशोक जाधव, तानाजी जाधव, प्रभाकर कांडेकर, विनायक कांडेकर, बाजीराव दुशिंग, भाऊसाहेब गोहाड, आण्णासाहेब कंक आदी शेतकरी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी राज्य किंवा राष्ट्रीय हमरस्त्याला लागून आहेत अथवा ज्या जमिनींना रेडीरेकनरप्रमाणे बिनशेती बाजारभाव दिलेला आहे, त्यांना चारऐवजी दोनपट बाजारभाव देण्याचा जीआर शासनाने काढला आहे. त्यामधूनही २० टक्के रक्कम वजावट करण्यात येणार आहे. (Farmers aggressive over land acquired for Surat Chennai highway Farmers meet hemant godse to talk about this issue Nashik News)

याचा अर्थ जुन्या भूसंपादन कायद्यापेक्षाही कमी किमतीने भूसंपादन होणार आहे. रेल्वे, समृद्धी महामार्ग व इतर भूसंपादनामध्ये नाशिक जिल्ह्यात व राज्यात शेतकऱ्यांना पाचपट नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. नागरीकरणामुळे व कुटुंबव्यवस्थेत हिस्से झाल्यामुळे एकाच सर्व्हे नंबरमध्ये बांध घालून तीन किंवा चार हिस्से झालेले आहेत. शेतकऱ्यांना कोणत्याही संस्थेने संयुक्त मोजणी नकाशा दाखविलेला नाही.

त्यामुळे जमिनीचे किती तुकडे होतात व किती क्षेत्र निकामी होते, याबाबत माहिती मिळत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नॅशनल हायवे अॅथॉरीटीला संपूर्ण प्रोजेक्टबाबत माहिती देण्याबाबत कळविले होते. परंतु दहा महिने होऊनही शेतकऱ्यांना महामार्गालगत सर्व्हिस रोड, गटारी, अंडरपास, पाइपलाइन क्रास करणे याबाबत कुठलीही माहिती नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीचे दोन तुकडे झाल्यास दुसऱ्या भागात जाणे अशक्य होणार आहे. अनेक क्षेत्र जिरायत होणार आहे. द्राक्षबाग मधोमध तुटणार असून, नुकसानभरपाई देणार का? याची माहिती दिली जात नाही. घरे, विहिरी, पोल्ट्रीफार्म, गोठे, पाइपलाइन याचे कुठलेही व्हॅल्युएशन केलेले नाही.

निकालाची प्रतही नाही

वाढीव भरपाई मागण्याची तरतूद आहे. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी सिन्नर-शिर्डी व वणी-सापुतारा या रस्त्याचे मूल्यांकन करताना पुरावे असूनही ते फेटाळले आहेत. या कायद्यानुसार कोर्टाला नुकसानभरपाई ठरविण्याचा कुठलाही अधिकार नसल्याने शासकीय यंत्रणेने दडपशाही सुरू केलेली आहे. निकालानंतर नामंजूर झालेल्या निकालाच्या प्रती शेतकऱ्यांना दिल्या गेलेल्या नाहीत; त्यामुळे दाद मागता येत नाही, असी व्यथाही शेतकऱ्यांनी मांडली आहे. त्यामुळे आता खासदार गोडसे हा प्रश्‍न कशाप्रकारे सोडवितात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.