नाशिकमधील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय, पदव्युत्तर संस्थेचे भवितव्य निती आयोग मान्यतेवर 

नाशिक : केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नव्याने जाहीर केलेल्या व्यवहार्यता तफावत निधी योजनेत महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठास खासगी भागीदार गृहीत धरून सोमवारी (ता. ५) राज्य सरकारने नाशिकमध्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय आणि महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण संशोधन संस्था स्थापन्यास मान्यता दिली. महाविद्यालय आणि संलग्न रुग्णालय उभारणीसाठी अनावर्ती खर्चासाठी ४० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी उपलब्ध करून देणे व पहिल्या पाच वर्षांसाठी आवर्ती खर्चास २५ टक्के निधी देण्याबाबत केंद्र सरकार तथा निती आयोगास प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. निती आयोगाच्या मान्यतेवर नाशिकमधील महाविद्यालय व संस्थांचे भवितव्य अवलंबून असेल. 

एमबीबीएससाठी सव्वापाच लाखांहून अधिक शुल्क प्रस्तावित 

एमबीबीएससाठी १०० जागा मान्य करण्यात आल्या आहेत. त्याचवेळी वार्षिक टप्प्यानुसार शुल्कातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा आराखडा राज्य सरकारने निश्‍चित केला आहे. सद्यःस्थितीत राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएससाठी सर्वसाधारणपणे सव्वा लाख रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाते. मात्र नाशिकमधील आरोग्य विद्यापीठाच्या स्वायत्तेचा विचार करता, एमबीबीएससाठी एका विद्यार्थ्याला सव्वापाच लाखांहून अधिक शुल्क प्रस्तावित झाल्याचे आढळते. शंभर जागांपैकी १५ टक्के अनिवासी भारतीयांसाठीच्या जागांचा विचार करता, पंधरा जागांच्या शुल्कातून साडेसात कोटींचे शुल्क जमा झाले, असे गृहीत धरले तरीही उरलेल्या ८५ विद्यार्थ्यांना सव्वापाच लाखांहून अधिक शुल्क द्यावे लागेल. राखीव जागांच्या शुल्काचे काय? यावर सरकारकडून शुल्क अदा होईल, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयातील तज्ज्ञांकडून मिळाली. त्यामुळे केंद्र सरकार तथा निती आयोग कधी मान्यता देणार आणि इतर सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या तुलनेत नाशिकमधील वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेशासाठी विद्यार्थी शुल्क द्यायला तयार होतील काय? असा दुहेरी तिढा राज्य सरकारच्या मान्यतेतून तयार झाल्याचे चित्र पुढे आले आहे. मुळातच ग्रामीण आणि सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांसाठी लागणारे डॉक्टर सरकारला हवेत की नाही? असा प्रश्‍न ऐरणीवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

हेही वाचा - क्रूर नियती! अखेरच्या क्षणी बापाला खांदा देणंही नाही नशिबी; कोरोनाबाधित मुलाचे व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे अंत्यदर्शन

विद्यापीठाला शुल्काचे अधिकार 
वैद्यकीय महाविद्यालयासमवेत ४३० खाटांचे रुग्णालय उभारले जाणार आहे. महाविद्यालय, रुग्णालयाचे अधिकार आरोग्य विद्यापीठाकडे राहतील. त्यासाठी जागा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानंकाप्रमाणे विद्यापीठाच्या परिसरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तोपर्यंत नाशिकमधील जिल्हा रुग्णालय विनाशुल्क वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी वापरण्यास देण्यात येणार आहे. महाविद्यालय आणि रुग्णालयासाठी पहिल्या चार वर्षांसाठी अनावर्ती आणि आवर्ती असा ६२७ कोटी ६२ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. या निधीचे प्रमाण ठरवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शिवाय विद्यापीठाच्या तरतुदीनुसार अभ्यासक्रमाचे व इतर शुल्क निश्‍चितीचे अधिकार विद्यापीठाला देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे महाविद्यालयांसाठी विद्यापीठाला पदांची निर्मिती करता येणार आहे. महाविद्यालय आणि रुग्णालयासाठी आवश्‍यक स्वच्छता, आहार, सुरक्षा, वस्त्र स्वच्छता अशी कामे ‘आउटसोर्सिंग'द्वारे करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

हेही वाचा - Success Story : दृष्टिबाधित ज्ञानेश्‍वरची भरारी! मेहनत, चिकाटी व स्वकष्टातून बनला बँक अधिकारी 

पदव्युत्तर पदवीच्या ६४ जागा 
महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक असे नामकरण पदव्युत्तर पदवी संस्थेचे करण्यात आले आहे. १५ विषयांसाठी ६४ विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता राहील. त्यात एम. डी. मेडिसिन, एम. एस. जनरल सर्जरी, एम. डी. ॲनेस्थिशिया, एम. एस. ओबीजीवाय, एम. डी. पॅथॉलॉजीच्या प्रत्येकी सहा जागा, तर एम. डी. पॅडेट्रिक्स, एम. एस. ऑर्थोपेडिक्स, एम. डी. ईएनटी, एम. एस. ऑफथलमोलॉजी, एम. डी. रेडिओलॉजी, एम. डी. डर्म्याटॉलॉजी, एम. डी. मायक्रोबायोलॉजीच्या प्रत्येकी चार, तर एम. डी. बायोकेमेस्ट्री, एम. डी. फर्माकॉलॉजी, एम. डी. फॉरेन्सिक मेडिसिनच्या प्रत्येकी दोन जागांचा समावेश असेल. संस्था सुरू झाल्यावर दुसऱ्या वर्षीपासून ६४ विद्यार्थ्यांना वर्षाला सात कोटी ६८ लाखांचे शुल्क प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तिसऱ्या वर्षी १५ कोटी ३६ लाख, चौथ्या आणि पाचव्या वर्षी प्रत्येकी २३ कोटी चार लाख, नियमित मान्यतेनंतर २३ कोटी चार लाखांचे शुल्क अपेक्षित धरण्यात आले आहे. 

सरकारने खर्चाचा तयार केलेला आराखडा 
(आकडे कोटी रुपयांमध्ये) 
० महाविद्यालय आणि रुग्णालय स्थापण्यासाठी अंदाजित खर्च ः ६२७.६२ 
० वार्षिक टप्प्यानुसार मिळणारे शुल्कापोटीचे उत्पन्न ः ७२.०४ 
० महाविद्यालय पदांसाठी चार वर्षांचा अंदाजित खर्च ः ९७.६० 
० रुग्णालयासाठी आवश्‍यक पदांसाठी चार वर्षांचा अंदाजित खर्च ः १००.५७ 
० महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी बांधकामासाठी चार वर्षांचा अंदाजित खर्च ः २६३.११ 

पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे खिळल्या नजरा 
नाशिककरांना दिलेल्या शब्दांनुसार पाठपुरावा करून पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिकमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय आणि पदव्युत्तर पदवी संस्था मंजूर करून घेण्यात यश मिळवले. आता राज्य सरकारच्या धोरणानुसार मंजुरी मिळाल्याने शुल्कापासून ते पुढील मान्यतेपर्यंतच्या मुद्यापर्यंत तयार झालेल्या वेगवेगळ्या प्रश्‍नांवर कशी उपाययोजना केली जाणार, याविषयीच्या श्री. भुजबळ यांच्या भूमिकेकडे नाशिककरांच्या नजरा खिळल्या आहेत.