करवसुली होत नसल्याने ग्रामपंचायतीची तिजोरी रिकामी; कर्मचारी वेतनाचीही अडचण  

नाशिक / पिंपळगाव बसवंत : कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे जनजीवन विस्कळित असल्याने त्यांचा परिणाम प्रशासकीय कार्यालय, आर्थिक संस्था यांच्या कामकाजावर होताना दिसत आहे. राज्यात वसुलीकरिता अव्वल असलेल्या पिंपळगाव बसवंत, ओझर ग्रामपंचायतीची सहा महिन्यांत अत्यल्प करवसुली झाली आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टीसह इतर उत्पन्न तब्बल ४० टक्क्यांनी घटले आहे. यातच कोरोनाच्या उपाययोजनांचा भार ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीवर असल्याने ग्रामपंचायतीची स्थिती ‘दुष्काळात तेरावा महिना’, अशी झाली आहे. 

सहा महिन्यांत ४० टक्के वसुली, कर्मचारी वेतनाचीही अडचण 
पिंपळगाव बसवंत, ओझर शहराला वीज, पाणी व विकासकामे आदी नागरी सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर आहे. घरपट्टी व पाणीपट्टी करवसुलीतून ही कामे साधली जातात. पण गेली तीन-चार वर्षांपासून करवसुली घटल्याने आर्थिक ताळमेळ बसविताना ग्रामपंचायतीस तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. उत्पन्न व खर्चाचे गणित बिघडल्याने देणेदारीचा आकडा वाढत आहे. यंदा कठोर कारवाई किवा दंडावर सवलत देऊन करवसुली करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. मात्र, मार्च महिन्यात कोरोनाचे संकट आले व प्रशासनाच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले गेले.

हेही वाचा > मनाला चटका लावणारी बातमी : मुलाचा विरह अन् आई-वडिलांसह तिघांची निघाली अंत्ययात्रा; परिसरात हळहळ

दैनदिन खर्च भागविताना दमछाक

शासनाकडून येणाऱ्या १४-१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी ठराविक कामासाठी खर्च करण्याचे बंधन असल्याने ग्रामपंचायत प्रशासनाचे हात बांधले आहेत. 
सध्या कोरोनाचा उद्रेक पिंपळगाव बसवंत व ओझर या दोन्ही शहरांत टोकाला पोचला आहे. कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी शासनाकडून ग्रामपंचायतीला कोणताही निधी पुरविला गेलेला नाही. प्रतिबंधित क्षेत्र उभारताना फलक, बांबू इत्यादी साहित्य, फवारणीसाठीचे औषध अशी व्यवस्था करावी लागते. सध्या पिंपळगावमध्ये ८०, तर ओझरमध्ये ९८ प्रतिबंधात्मक क्षेत्र आहे. महिन्याकाठी दोन्ही ग्रामपंचायतींना एक लाख रुपये असा कोरोनाच्या उपाययोजनावर खर्च येत आहे. त्यामुळे दैनदिन खर्च भागविताना दमछाक सुरू आहे. 

हेही वाचा > थरारक दृश्य! नदीच्या पूरात वाहून गेली कार; अतिघाईच्या नादात घडला थरार; पाहा VIDEO
 
कर्मचारी वेतन प्रश्‍न 
पिंपळगाव बसवंत व ओझर या श्रीमंत ग्रामपंचायती म्हणून ओळखल्या जातात. मात्र, कोरोनाने या दोन्ही ग्रामपंचायतींवर गरिबीचे दिवस आणले आहे. तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाल्याने कर्मचारी वेतनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

अवघी १३ टक्के वसुली 
पिंपळगाव ग्रामपंचायतीचे घरपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट हे चार कोटी ७५ लाख एवढे असून, त्यापैकी ६३ लाख रुपये म्हणजे १३ टक्के वसुली झाली आहे. पाणीपट्टी एक कोटी ७० लाख रुपयांपैकी दहा लाख ४० हजार म्हणजे अवघे सहा टक्के वसुली झाली आहे. आर्थिक चणचणीमुळे दरमहा १०० कर्मचाऱ्यांच्या २४ लाख रुपये वेतनाबरोबरच इतर देणी देण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ओझर ग्रामपंचायतीची स्थिती निराळी नाही. दोन कोटी ८७ लाख घरपट्टीपैकी ४० लाख, तर ८४ लाख पाणीपट्टीपैकी दहा लाख रुपये वसुली झाल्याने प्रशासनाच्या चिंतेत भर पडली आहे. सुमारे ७० कर्मचाऱ्यांचा दरमहा १२ लाख रुपये वेतन, तर पाणीपुरवठा योजनेचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे १२ लाख रुपये थकीत आहेत. तिजोरीची अवस्था पाहता वेतन, पाणीपुरवठा, पथदीप आदींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी प्रशासनाच्या नाकीनऊ येणार आहे. 

दर वर्षी आता सप्टेंबर महिन्याच्या मध्यापर्यंत ३५ टक्क्यांपर्यंत करवसुली होत असते. यंदा कोरोनाने परिस्थिती वेगळी आहे. आर्थिक सक्षम असलेल्या व्यक्तींनी पुढे येऊन कर भरून कर्तव्य निभवावे. करवसुलीसाठी प्रत्येक घरात नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. निदान कर्मचाऱ्यांचे वेतन व दैनदिन खर्च पूर्ण करता येईल एवढ्या वसुलीसाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. -एल. जे. जंगम, डी. बी. देवकर (ग्रामविकास अधिकारी, पिंपळगाव बसवंत, ओझर)  

संपादन - ज्योती देवरे