Nashik News : द्राक्ष उत्पादकांना हवंय ‘मागेल त्याला क्रॉप कव्हर'; अब्दुल सत्तारांकडे मागणी

Kailas Bhosle, Vice President of Maharashtra State Grape Growers Association, presenting the demands of the grape growers to the State Agriculture Minister Abdul Sattar.
Kailas Bhosle, Vice President of Maharashtra State Grape Growers Association, presenting the demands of the grape growers to the State Agriculture Minister Abdul Sattar.esakal
Updated on

Nashik News : हवामानातील बदल, अवकाळीसह वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यासोबत गारपिटीचा दणक्यामुळे राज्यातील द्राक्ष उत्पादकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. त्यावर उपाय म्हणून आता शेतकऱ्यांना ‘मागेल त्याला शेततळे' योजनेच्या धर्तीवर ‘मागेल त्याला क्रॉप कव्हर' योजनेची आवश्‍यकता आहे.

त्यासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या परत जाणाऱ्या निधीचा विनियोग करणे शक्य आहे. नेमकी हीच बाब शेतकऱ्यांनी कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांची भेट घेत सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. (Grape growers want to ask for crop cover Request to Abdul Sattar Nashik News)

महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे उपाध्यक्ष कैलास भोसले, विभागीय अध्यक्ष रवींद्र निमसे, संचालक रावसाहेब रायते यांनी श्री. सत्तार यांची मंत्रालयात भेट घेतली. तसेच नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे, सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनाही मागणीचे निवेदन दिले.

त्यामुळे राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या नियमात शिथीलता आणून द्राक्ष बागांसाठी आच्छादनासाठी अनुदान देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्याकडून केंद्र सरकारकडे पाठवण्याची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना आहे. विधीमंडळात लक्षवेधीद्वारे आच्छादनाचा विषय उपस्थित झाला होता.

त्यावेळी तत्कालीन कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी राज्यातील शंभर हेक्टरवर प्रायोगिक तत्त्वावर प्लास्टिक आच्छादनाचा उपक्रम राबवण्याचा शब्द शेतकऱ्यांना देण्यात आला होता.

त्याकडे लक्ष वेधत असताना श्री. सत्तार यांच्याकडे १०० हेक्टर ऐवजी ५०० हेक्टरवर आच्छादनाची योजना राबवून पन्नास टक्के अनुदान मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली असल्याची माहिती श्री. भोसले यांनी दिली.

Kailas Bhosle, Vice President of Maharashtra State Grape Growers Association, presenting the demands of the grape growers to the State Agriculture Minister Abdul Sattar.
Nashik News : पांढरे पट्टे नसल्याने वाहनचालकांचा गोंधळ

श्री. भोसले म्हणाले, की यापूर्वी द्राक्ष बागा संकटात सापडल्या असताना आच्छादनाची मागणी केल्यावर परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या कराचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. मात्र आच्छादनासाठी लागणारा प्लास्टिक कागद राज्यात आणि देशात तयार होऊ लागल्याने कराचा मुद्दा आपसूक मागे पडला आहे.

मुळातच, राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या योजनेतून पॉलीहाऊससाठी अनुदान मिळते. त्यात द्राक्षांसाठीच्या आच्छादनाचा समावेश नाही. त्यामुळे ही अट शिथिल करून मंडळाच्या निधीतून योजना राबवणे शक्य आहे.

यापूर्वीच्या सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर आच्छादनाची योजना राबविण्याचे ठरवले होते, त्यावेळी कृषी विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय संशोधन केंद्राकडून त्यासंबंधीचा अहवाल सरकारला सादर झालेला आहे.

सध्यस्थितीत एक एकरासाठी आच्छादनाचा खर्च चार लाख रुपयांपर्यंत येतो. त्यातील पन्नास टक्के अनुदान सरकारने दिल्यास राज्यातील किमान पन्नास हजार एकरावर संरक्षित द्राक्षांचे उत्पादन शेतकऱ्यांकडून घेतले जाऊ शकेल.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

Kailas Bhosle, Vice President of Maharashtra State Grape Growers Association, presenting the demands of the grape growers to the State Agriculture Minister Abdul Sattar.
MGNREGA Scheme : जिल्ह्यात 41 हजार कुटुंबांना मनरेगाच्या योजनांचा लाभ

२०० एकरावर आच्छादन

जोखीम पत्करून लवकर द्राक्षे बाजारात विक्रीसाठी आणू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आच्छादनाची व्यवस्था केली आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण, सांगली आणि पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी काढणीला बागा आल्यावर अवकाळीतून वाचण्यासाठी कमी खर्चाचे आच्छादन केले आहे. अशा राज्यभरात २०० ते २५० एकरापर्यंत शेतकऱ्यांनी आच्छादित द्राक्ष उत्पादन घेण्यास सुरवात केली आहे. राज्यात प्रत्यक्षात चार लाख एकरावर द्राक्षांची बाग आहे, अशी माहिती श्री. भोसले यांनी दिली.

द्राक्ष उत्पादकांच्या इतर मागण्या

० तडे गेलेले द्राक्षांचे मणी सुकविण्यासाठी कांदा चाळ योजनेप्रमाणे बेदाणा शेडसाठी मिळावे अनुदान

० द्राक्ष पीकविमा योजना विभागातील हंगामनिहाय लागू करावी आणि त्यांच्या ‘ट्रीगर'मध्ये व्हावा बदल

० हळद, गुळाप्रमाणे बेदाणा ‘कमोडिटी ॲक्ट प्रोसेस' ऐवजी ॲग्रिकल्चर ॲक्ट' मध्ये व्हावा समाविष्ट

० युरोपियन देशामध्ये प्रतिबंध अंशाची नुकसान भरपाई मिळावी

कंपनीकडून आणि सरकारकडून व्हावी कारवाई

० नैसर्गिक आपत्तीत द्राक्षे सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे व्याज व्हावे माफ आणि मिळावी कर्जमाफी

"राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाचा शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणारा निधी गेल्या ९ वर्षात पूर्णपणे वापरला गेला नाही. ९ वर्षात मंडळातर्फे ३ हजार १७ कोटी ४७ लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. त्यापैकी १ हजार ५४३ कोटी ४९ लाख रुपये वितरित करण्यात आले. १ हजार ४७४ कोटी निधी परत गेला. ही सारी परिस्थिती पाहता, राज्य सरकारकडे निधीची चणचण असल्यास मंडळाच्या निधीचा विनियोग करून घेणे सरकारला शक्य आहे."

- कैलास भोसले, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ

Kailas Bhosle, Vice President of Maharashtra State Grape Growers Association, presenting the demands of the grape growers to the State Agriculture Minister Abdul Sattar.
Unseasonal Rain: जिल्ह्यात 3 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचा तोंडचा हिरवला ‘घास’! अवकाळी अन् गारपिटीने उडवली दाणादाण

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com