Nashik News: सवंदगाव, दरेगाव येथे मुरमाचे अवैध उत्खनन; ‘आम्ही मालेगाव’चे निखिल पवार यांचे राज्यपालांना पत्र

मालेगाव : सवंदगाव, दरेगाव शिवारात मोठ्या प्रमाणावर अवैध मुरूम उत्खनन केले जात आहे. याबाबत महसूल व वन विभागाच्या स्थानिक कार्यालयात तक्रारी करण्यात आल्या. तक्रारीनंतर जुजबी कारवाई केली जाते.

दोन-तीन दिवसात पुन्हा अवैध मुरूम उत्खनन सुरू होते. येथील मुरूम उत्खननाबाबत विधिमंडळात देखील तारांकित प्रश्नाद्वारे आवाज उठविला गेला. परंतु त्यावरही गांभीर्याने कोणतीही दखल प्रशासनाने घेतली नाही.

यावरून मुरूम माफियांचे प्रशासनाशी आर्थिक हितसंबंध आहेत का अशी शंका येते. अवैध मुरूम उत्खनन तातडीने रोखावे अशी मागणी आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीचे निखिल पवार यांनी राज्यपालांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. (Illegal mining of Murma at Savandgaon Daregaon Letter from Nikhil Pawar of amhi Malegaon to Governor demanding action nashik)

सवंदगाव व दरेगाव शिवारात वनविभागाची जमीन असून त्याच्यालगत महसूल प्रशासनाच्या नियंत्रणाखालील जमीन आहे. या ठिकाणी जेसीबी व पोकलॅण्डद्वारे रोज शेकडो ब्रास मुरूम उत्खनन करून वाहतूक केली जाते.

हे सर्व सुरू असताना वनरक्षक, वनपाल, वनपरिक्षेत्र अधिकारी व महसूल विभागातील तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार हे उघड्या डोळ्यांनी बघत असतात. कोणी तक्रार केल्यास महसूल विभाग वनविभागाकडे व वनविभाग महसूलकडे बोट दाखवितात.

अवैध मुरूम उत्खननाबाबत तक्रार करणाऱ्याला धमकावण्याचा प्रकार घडतो. कोणी तक्रार करण्याची हिम्मत करू नये यासाठी राजकीय लोकांकडून मदत केली जाते.

वन व महसूल विभागातील अधिकारीच कोणी तक्रार केली हे मुरूम माफियांना कळवितात. यावरून शासकीय अधिकारी व मुरूम माफियांचे किती घनिष्ठ हितसंबंध आहेत हे स्पष्ट होते.

वन व महसूल प्रशासनाच्या मालकीच्या क्षेत्रातून शेकडो ब्रास मुरूम अवैध उत्खनन करून चोरी केला जात आहे. त्यातून शासनाचे रुपयांचे नुकसान होत आहे. मालेगाव तालुक्यातील मुरूम चोरीची सखोल चौकशी करण्यासाठी नाशिक जिल्ह्याबाहेरील पथक पाठवावे.

किती ब्रास मुरूम चोरी झाला याचे सर्वेक्षण करावे. त्याचा शासकीय बाजार मूल्य व त्यावर दंड व्याजासह रक्कम निश्चित करून झालेल्या शासकीय मालमत्तेच्या नुकसानाची वनरक्षक, वनपाल, वनपरिक्षेत्र अधिकारी मालेगाव व तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार मालेगाव तसेच उपवनसंरक्षक नाशिक पूर्व, उपविभागीय वनाधिकारी (दक्षता पथक) त्याचबरोबर उपविभागीय अधिकारी मालेगाव यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून वसुली केली जावी.

या ठिकाणी पुन्हा मुरूम उत्खनन होऊ नये यासाठी वन, महसूल व पोलिस प्रशासन यांचे संयुक्त पथक स्थापन करून कठोर कारवाई व्हावी.

हद्दीत अवैध मुरूम उत्खनन होत असल्यामुळे ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यावर देखील जबाबदारी निश्चित व्हावी. मुरूम माफियांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. दखल न घेतल्यास आमरण उपोषणास इशारा श्री. पवार यांनी दिला आहे.

संयुक्त कारवाईचे आदेश

श्री. पवार यांच्या तक्रारीनंतर अपर जिल्हाधिकारी माया पाटोळे यांनी प्रथमच वन व महसूल विभागाला संयुक्त कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता हे उत्खनन बंद होते किंवा नाही याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.