Nashik : नियमबाह्य कामांना ब्रेक; विभाग प्रमुखांवर होणार कारवाई

नाशिक : महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात नमुद केलेल्या कामांची अंमलबजावणी करण्याचा नियम असताना बांधकाम, मलनिस्सारण व पाणीपुरवठा विभागाने नियम डावलून प्रस्ताव सादर केल्याने या नियमबाह्य कामांना लेखा विभागाने ब्रेक लावताना प्रस्ताव फेटाळले आहे. विभाग प्रमुखांच्या या आततायीपणामुळे कारवाईच्या सूचना आयुक्त कैलास जाधव यांनी देताना विभागप्रमुखांना पत्र पाठविले.

उत्पन्नाचा आढावा घेऊनच कामांना गती

पुढील आर्थिक वर्षात हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी महापालिकेकडून अंदाजपत्रक सादर केले जाते. अंदाजपत्रकात कामे व त्याकामांसाठी निधीची तरतूद केली जाते. आर्थिक वर्ष संपण्याच्या आता अंदाजपत्रकात नमुद केलेली कामे मार्गी लावणे अपेक्षित असते. महापालिकेला जीएसटी, घरपट्टी, पाणीपट्टी, विविध कर, तसेच अन्य उत्पन्नातून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून ही कामे केली जातात. या वर्षात महासभेने २८८३. २१ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली आहे. आर्थिक वर्षातील दर तीन महिन्यांनी उत्पन्नाचा आढावा घेऊन कामांच्या गतीचे स्वरूप ठरविले जाते. उत्पन्न घटल्यास कामांना कात्री लावून ती कामे पुढील वर्षात केली जातात.

गेल्या पावणेदोन वर्षांपासून कोरोनामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. त्यामुळे सरसकट सर्वंच कामे मार्गी लागतील, याबाबत शाश्‍वती नाही. परंतु, आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना बांधकाम, मलनिस्सारण व पाणीपुरवठा विभागाने सात प्रस्ताव सादर करून त्याचे प्राकलन तयार करीत मंजुरीसाठी ठेवण्याचा प्रयत्न केला. लेखा विभाग आर्थिक परिस्थिती व अंदाजपत्रकात नमुद केलेल्या कामांचा विचार करून नस्तीवर शेरा मारते. परंतु, अंदाजपत्रकात आर्थिक तरतूद नसताना प्रस्ताव सादर झाल्याने या नियमबाह्य कामांना आर्थिक तरतूद नसल्याने लेखा परिक्षण विभागाने ब्रेक लावत थेट आयुक्तांकडे या घुसवाघुसवी संदर्भात तक्रार केली. आयुक्त कैलास जाधव यांनी दखल घेत विभाग प्रमुखांच्या या आततायीपणावर नाराजी व्यक्त करीत निधी नसताना अशाप्रकारे प्रस्ताव सादर करणाऱ्या विभागप्रमुखांवर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. विभागप्रमुखांना त्यासंदर्भात पत्र सादर करून अशा प्रकारे प्रस्ताव सादर करू नये, अशा सूचना दिल्या.

''अंदाजपत्रकात नमुद असलेल्या कामांनाच परवानगी दिली जाते. त्यासाठी निधीची तरतूद असते, परंतु मागच्या दाराने प्रस्ताव सादर होत असेल तर ती बाब चुकीची आहे. आता विभागप्रमुखांवरच कारवाई करू.'' - कैलास जाधव, आयुक्त, महापलिका.