नाशिक : कुऱ्हेगाव ग्रामपंचायत कार्यालयास पदाधिकाऱ्यांनीच ठोकले टाळे

अस्वली स्टेशन (जि. नाशिक) : राज्य शासन ग्रामपंचायत स्तरावर सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवत असून, त्यासाठी विविध योजना आणि वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीला विकासकामे करण्यासाठी लाखो रुपयांचा थेट निधी दिला जात असताना इगतपुरी तालुक्यातील कुऱ्हेगाव येथे गेल्या तीन वर्षांत कुठल्याही प्रकारचे ठोस विकासकामे झालेली नाहीत.

गेल्या तीन वर्षांपासून येथे पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष जाणवत आहे. लाखो रुपयांच्या योजना राबवूनही महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. शिवाय लोकनियुक्त सरपंच संगीता भाऊसाहेब धोंगडे व त्यांचे पती भाऊसाहेब धोंगडे आणि ग्रामसेवक नेटके मनमानी कामकाज करत आहेत. कुठल्याही ग्रामपंचायत सदस्यास विश्वासात घेतले जात नाही. अनेक कल्याणकारी योजनांमध्ये अपहार झाला असल्याचा आरोप खुद्द ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान सदस्यांनी केला आहे.
शासन निर्णयानुसार ग्रामसभादेखील घेतली जात नसल्याच्या निषेधार्थ शुक्रवारी (ता. २०) सकाळी ग्रामपंचायत सदस्य व माजी उपसरपंच जयराम गव्हाणे, भगवान धोंगडे, नामदेव धोंगडे, विशाल गव्हाणे, संतोष धोंगडे या ग्रामपंचायत सदस्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयास टाळे लावले आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून गावाला पिण्याच्या पाण्याची मोठी भ्रांत आहे. महिलावर्ग डोक्यावर हंडे घेऊन दूरवरून प्रसंगी शेजारी गोंदे दुमाला ग्रामपंचायतीच्या जल शुद्धीकरण केंद्रावरून पाणी आणतात. मात्र यागोष्टीकडे लोकनियुक्त सरपंच दुर्लक्ष करत असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे. गावात कुठलेही ठोस विकासकामे होत नाही. १४ व्या वित्त आयोग व राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून जवळपास ८४ लाख रुपये निधी मिळाला होता. तसेच सद्यःस्थितीत १५ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्य शासन सर्वच ग्रामपंचायतीकडे कोट्यवधी रुपयांचे निधी वर्ग करत आहे, अशी माहिती सदस्यांनी दिली.

''कुऱ्हेगाव ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच महिला ही केवळ सही करण्यापुरती नाममात्र आहे. सर्व कारभार त्यांचे पती बघतात. प्रशासकीय अधिकारी म्हणून ग्रामसेवक हाही केवळ कटपुतलीसारखे काम करीत आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांना न जुमानता मनमानी कारभार सुरू आहे. आम्ही सर्व तहसीलदार परमेश्वर कासुळे, गटविकास अधिकारी लता गायकवाड यांच्याकडे संबंधित बाबतचे पत्र देऊन कैफियत मांडणार आहोत.'' - जयराम गव्हाणे, माजी उपसरपंच, कुऱ्हेगाव

''ग्रामविकासात कार्यालयाला टाळे लावणे कदापिही योग्य नाही. दोन महिन्यांपूर्वी नियुक्ती झाल्यानंतर प्रशासकीय अधिकारी म्हणून सर्व कामे शासकीय नियमानुसार केली आहे. ग्रामपंचायत सदस्य व पदाधिकाऱ्यांमधील वैयक्तिक वादामुळे मासिक मीटिंग, तसेच ग्रामसभेत सदस्य हजर होत नाहीत. त्यामुळे कोरम पूर्ण होत नसल्याच्या कारणामुळे ग्रामसभा तहकूब करण्याची वेळ आली आहे.'' - एस. के. नेटके, ग्रामसेवक