Nashik News : ‘जायकवाडी’चा मृत पाणीसाठा वापरा; गंगापूरचे पाणी देण्यास आमदार प्रा. फरांदेंचा विरोध

Nashik News : अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यांत सरासरीच्या केवळ ५२ टक्के पाऊस झाला असल्याने खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे ‘जायकवाडी’साठी नाशिक व अहमदनगरच्या धरणांमधून ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या आदेशास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी केली आहे.

‘जायकवाडी’च्या मृत साठ्यातून ५.९४ टीएमसी पाणीसाठा वापरण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. (MLA devyani farande suggest Use dead water reservoir of Jayakwadi nashik news )

नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यांतील धरणांतून ‘जायकवाडी’साठी ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचा आदेश गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने दिला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर आमदार प्रा. फरांदे यांनी मंगळवारी (ता. ३१) माध्यमांशी संवाद साधत भूमिका मांडली. त्या म्हणाल्या, की नाशिक व अहमदनगरमध्ये सरासरीच्या ५२ टक्के पाऊस झाला असून, ऑगस्ट कोरडा गेल्याने खरिपाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

पाणीटंचाई इतकी आहे, की पावसाळ्यातही नाशिकमधून आवर्तनाची मागणी आली. कमी पावसामुळे भूगर्भाची पातळी खालावली. या परिस्थितीत ‘जायकवाडी’ला पाणी सोडल्यास जुलैपर्यंत धरणांत साठा शिल्लक राहणार नाही. चार ऑक्टोबर २०२३ ला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मेंढिगिरी समितीच्या अहवालावर फेरविचारासाठी समिती नियुक्त केली आहे.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वाढत्या लोकसंख्येनुसार वाढीव पिण्याचे, औद्योगिक व शेतीच्या पाण्याचा विचार होणे गरजेचे होते; परंतु गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगरच्या कार्यकारी संचालकांनी ‘जायकवाडी’साठी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेऊन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमूल्यन केले आहे.

नाशिक व अहमदनगरच्या धरणांतून एकूण ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. यात २.६ टीएमसी इतकी वहन तूट गृहीत धरण्यात आली असून, प्रत्यक्षात ५.९ टीएमसी इतकेच पाणी जायकवाडी धरणात पोहोचणार आहे.

"जायकवाडी प्रकल्पातून सन २०१२ मध्ये १०.५२ टीएमसी, २०१५ मध्ये १२.८४ टीएमसी व २०१८ मध्ये ९ टीएमसी पाणी सोडले होते. त्यानंतरही ‘जायकवाडी’च्या मृत साठ्यातून सुमारे दहा टीएमसी पाणी वापरले. ‘जायकवाडी’त ६५ टक्के उपयुक्त जलसाठा होण्यासाठी धरणाच्या मृत साठ्यातून ५.९४ टीएमसी पाणी वापरण्यास अपवादात्मक स्थितीत शासनाने परवानगी द्यावी." - प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार