Nashik Drought News : टंचाईचे 15 कोटी थकले! जिल्हा प्रशासनाकडून सरकारकडे 20 कोटींची केली मागणी

Nashik News : यंदा जिल्हयात अभूतपूर्व दुष्काळ असून ग्रामीण भागात तब्बल २८६ टॅंकरव्दारे एक हजार गावांना पाणी पुरवठा सुरू आहे. टंचाईचे हे भीषण संकट असताना जिल्ह्याचे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील टॅंकरने पाणी पुरवठा करणा-या चालकांचे १५ कोटींचे देयके थकली असल्याचे समोर आले आहे. (Nashik Drought)

टंचाईवरील उपाययोजना १५ जुलैपर्यंत सुरू राहील, असे गृहित धरून जिल्हा प्रशासनाने सरकारकडे २० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहेत. जिल्हयात गतवर्षी उन्हाळ्यापासून टंचाईवरील उपाययोजना करण्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे.

त्यासाठी २०२२-२३ च्या टंचाई निवारण आराखड्यातून जूनपर्यंत खर्च करण्यात आला. त्यानंतर अलनिनोचा प्रभाव वाढल्यामुळे पावसाने दांडी मारल्यानंतर जूननंतरही टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरूच राहिला. पावसाचा हंगाम सुरू असतानाही व नंतरही पुरेसे पाणी उपलब्ध नसल्याने दुष्काळी भागातील टँकरची संख्या कायम राहिली.

यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील अभूतपूर्व पाणी टंचाई गृहित धरून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी २० कोटींचा टंचाई निवारण आराखडा तयार केला आहे. मात्र, सरकारने आतापर्यंत केवळ २०२२-२३ च्या आराखड्यानुसार ४.३० कोटी रुपये व अलनिनोच्या प्रभाव काळातील टंचाई निवारणासाठी २.५० कोटी रुपये व मागील काळातील शिल्लक ९१ लाख रुपये या उपाययोजनांवर खर्च करण्यास मंजुरी दिली आहे. (latest marathi news)

त्यानुसार आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाने ७.८० कोटी रुपयांची टँकरचालकांची व विहिरी अधिग्रहण करण्यासाठीची देयके देण्यात आली आहेत. गत ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांची देयके प्रलंबित असून हे पुरवठादार प्रामुख्याने पूर्वभागात पाणी पुरवठा करतात. आता पश्चिम भागातही टँकरची मागणी वाढल्याने त्यांनी पूर्वभागातील थकीत देयकांची मागणी केली आहे.

निधी मिळणार तरी केव्हा?

जिल्हा प्रशासनाने आता राज्य सरकारने जुलैपर्यतचा खर्च गृहित धरून २० कोटीं रुपयांची मागणी केली आहे. जिल्हयात दरवर्षी खासगी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी दोनच पुरवठादार असून त्यांच्याकडून प्रामुख्याने पूर्वभागात पुरवठा केला जातो. निधी मागणीचा प्रस्ताव पाठविला असला तरी, शासनाकडून अद्याप निधी प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे हा निधी कधी मिळणार याकडे लक्ष लागले आहे.