
नाशिक : भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवत बाजार समिती कर्मचारी बडतर्फ
म्हसरूळ (नाशिक) : बाजार समितीमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका ठेवीत कर्मचारी नीलेश दिंडे यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. दिंडे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या कामकाजाच्या खातेनिहाय चौकशीत भ्रष्टाचार उघड झाल्यामुळे सेवेतून बडतर्फ केल्याची माहिती उपसभापती प्रभाकर मुळाणे यांनी दिली. भ्रष्टाचार उघड होईल, या भीतीपोटी दिंडे यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असल्याचेही मुळाणे यांनी सांगितले.
नाशिक बाजार समितीत मंगळवारी (ता ७) विशेष सर्वसाधारण सभा पार पडली. या वेळी कर्मचारी आंदोलनाविषयी व नीलेश दिंडे यांच्या कार्यालयीन कामकाजाविषयी चर्चा झाली. २०१९ ते २०२० या कार्यकाळात त्र्यंबकेश्वर येथील नाक्यावर नियुक्ती असताना दिंडे यांनी नेहमीपेक्षा कमी वसुली केली. त्यामुळे बाजार समितीचे उत्पन्न कमी झाले. तसेच मुंबई नाका, औरंगाबाद नाका येथे कार्यरत असतानादेखील त्यांच्या कामात पारदर्शकता नव्हती व वसुलीदेखील कमी होती.
बाजार समितीने दिंडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत आरोपपत्र दाखल करीत खातेनिहाय चौकशी सुरू केली होती. गैरकृत्य व खातेनिहाय चौकशीवर पांघरून घालण्यासाठी दिंडे यांनी उपोषणाचे हत्यार उपसले होते. त्यामुळे दिंडे यांना बाजार समितीच्या सेवेतून बडतर्फ करण्यात आल्याची माहिती उपसभापती प्रभाकर मुळाणे यांनी दिली. सद्यःस्थितीत दिंडे यांच्यासह सोमनाथ पिंगळे, प्रिया पर्डे, रघुनाथ धोंडगे, प्रदीप पडोळ व तेजस विजय मुळाणे हे कर्मचारी साखळी उपोषणास बसले आहे. यातील पर्डे व मुळाणे यांची अनुकंप तत्त्वानुसार असलेली नेमणूक बाजार समिती सेवेतून १ एप्रिल २०२० पासून रद्द केली होती. दिंडे यांना मंगळवारी (ता.७) खातेनिहाय चौकशी कामकाजाने बाजार समिती सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. या आंदोलनास बाजार समितीच्या अन्य ११० कर्मचारी यांचा पाठिंबा नसल्याबाबतचे पत्र जिल्हा उपनिबंधक यांना पाठविण्यात आले आहे. तसेच ही सर्व बाब पोलिस उपायुक्त, सहायक पोलिस आयुक्त, पंचवटी पोलिस ठाणे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांना पत्राव्दारे कळविण्यात आली आहे.
बाजार समितीने केलेल्या कारवाईबाबत अद्याप काहीही माहिती नाही, तसे काही पत्रही आलेले नाही. विशेष म्हणजे चौकशीसाठी मला तारीख देण्यात आलेली असताना बाजार समितीने अचानक घाईघाईने घेतलेला निर्णय पूर्णतः चुकीचा आणि बेकायदेशीर आहे. या चौकशीविरोधात आम्ही न्यायालयात गेलेला आहोत. त्यामुळे न्यायप्रविष्ट बाब असताना बाजार समितीने निर्णय घेतला आहे.
- नीलेश दिंडे, आंदोलनकर्ते, नाशिक