Nashik Lok Sabha Code Of Conduct : आचारसंहितेच्या नावाखाली दिव्यांगांची अडवणूक

Nashik News : महापालिकेच्या समाजकल्याण विभागाकडून दिव्यांगांना अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत दिली जाणारी आर्थिक मदत लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण देत थांबविल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे सुमारे ६५० दिव्यांगांना दोन महिन्यांपासून पेन्शन न मिळाल्याने आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दिव्यांगासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. (Nashik Obstruction of disabled people in name of Lok Sabha code of conduct)

यासाठी मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना, महिला व बालकल्याण, दिव्यांग कल्याण तसेच क्रीडा धोरणासाठी अंदाजपत्रकात प्रत्येकी पाच टक्के निधी राखीव ठेवला जातो. दिव्यांगांना विवाहासाठी एक लाख रुपये अर्थसहाय्य, महिलांना स्वयंरोजगार, घटस्फोटीत, विधवा, परित्यक्ता महिला तसेच त्यांच्या मुलांकरिता विविध चार कल्याणकारी योजना.

दिव्यांगांसाठी विशेष उद्यान, बेरोजगार दिव्यांग अर्थसहाय्य योजना व मतीमंद, बहुविकलांग दिव्यांग अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत दरमहा अर्थसहाय्य लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले जात आहे. अठरा वर्षांवरील सर्वच दिव्यांगांना दरमहा तीन हजार रुपये अर्थात वार्षिक ३६ हजार रुपये बॅंक खात्यात जमा केले जातात.

डिसेंबर महिन्यात दिव्यांगांच्या पालकांना त्यांच्या हयातीचा दाखला महापालिकेच्या समाज कल्याण विभागाकडे जमा करावा लागतो. त्यानुसार जानेवारी ते डिसेंबर या बारा महिन्यांच्या कालावधीत मासिक अर्थसहाय्य दिव्यागांच्या बॅंक खात्यात जमा होते. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात दोन हजार ५६० दिव्यांगांना अर्थसहाय्याचा लाभ देण्यात आला. (latest marathi news)

डिसेंबर महिन्यात समाजकल्याण विभागाकडून दिव्यागांच्या पालकांना सूचनापत्र काढून हयातीचा दाखला मागितला गेला नाही. दिव्यागांच्या ज्या पालकांना माहिती होती त्यांनी दाखला जमा केला. परंतु दिव्यागांच्या पालकांना माहीत नसल्याने विलंबाने दाखले जमा करण्यात आले. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून जवळपास ६५० दिव्यागांच्या बॅंक खात्यात रक्कम जमा केलेली नाही.

लोकसभा निवडणूक असल्याने आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे अर्थसहाय्य खात्यात जमा झाले नसल्याचे उत्तर कर्मचारी वर्गाकडून दिले जात आहे. वास्तविक आचारसंहिता व अनुदान योजनेचा संबंध नसताना कर्मचाऱ्यांकडून चुकीची उत्तरे दिली जात असल्याने दिव्यागांच्या पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

"हयातीचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. दिव्यागांचे हयातीचे दाखल जमा केल्यानंतर एकाचवेळी अर्थसहाय्य योजनेचा लाभ देता येईल." - डॉ. मयूर पाटील, सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग.