Nashik News : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; जिल्हा परिषदेकडे अधिकाऱ्यांची माहिती

Nashik News : शासकीय ज्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या नियुक्तीच्या ठिकाणी सेवेची तीन वर्षे पूर्ण केलेली आहेत, त्या अधिकाऱ्यांची बदली करावी, अशा सूचना निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला दिल्या होत्या. सरकारने मात्र यावर कोणतीही कारवाई केली नव्हती. मात्र, निवडणूक आयोगाने ठणकावल्यावर गत आठवड्यात नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. या बदल्यांपाठोपाठ आता ग्रामविकास विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. (Nashik Transfers of village development officer marathi news)

त्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषदेकडे गट अ व ब अधिकाऱ्यांची माहिती मागविली असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान, हे पत्र प्रशासनाला प्राप्त झाल्यावर विभागाकडून ही माहिती गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, दोन दिवसांत ही माहिती शासनाला दिली जाणार आहे. तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ पदावर असलेल्या महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांच्या बदल्या करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने गेल्या आठवड्यात दिला होता.

या आदेशामुळे मुंबई महापलिका आयुक्तांसह काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कराव्या लागल्या. थेट निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी नसल्याने आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांना आदेशातून वगळावे, अशी विनंती करणारे पत्र राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला पाठविले होते. मात्र, आयोगाने सरकारची ही विनंती फेटाळून लावली. तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ पदावर असलेल्या महापालिका आयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्तांची बदली करावीच लागेल, असे स्पष्ट आदेश निवडणूक आयोगाने देत, अधिकाऱ्यांच्या थेट बदल्या केल्या. (latest marathi news)

यात नाशिक महापालिकेतील काही उपायुक्तांच्याही बदल्या झाल्या. या बदली प्रक्रियेनंतर, ग्रामविकास विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यासाठी शासनाकडून तीन वर्षे काम केलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती प्रशासनाकडे मागविली आहे. ही माहिती तयार करण्याचे काम सध्या जिल्हा परिषदेत सुरू आहे.

अधिकारी वर्गात संभ्रम

यापूर्वीही शासनाने या स्वरूपाची माहिती प्रशासनाकडून मागविली होती. मात्र, ग्रामविकास विभागाच्या बदल्या शासनाकडून करण्यात आल्या नव्हत्या. आता निवडणूक आयोगाकडून बदल्यांबाबतचे आदेश प्राप्त झाले. त्यामुळे शासनाने पुन्हा ग्रामविकास विभागातील अधिकाऱ्यांची माहिती मागविली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर की मेमधील नियमित बदल्यांसाठी ही माहिती मागविली, याबाबत संभ्रम आहे.