Nashik ZP : ‘जलजीवन’चे शिवधनुष्य जिल्हा परिषदेला पेलणार?

विकास गामणे : सकाळ वृत्तसेवा

Nashik ZP : जलजीवन मिशनच्या १२२२ योजनांपैकी ८२१ योजना ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा परिषदेने घेतले असून, पाणीपुरवठा मंत्रालयाला तसे आश्वस्त केले आहे. मुदतीत एवढ्या योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेली नाशिक जिल्हा परिषद ही राज्यात एकमेव असल्याने मंत्रालय स्तरावरून जिल्हा परिषदेचे कौतुक होत आहे.

दरम्यान, जलजीवन मिशन पाणीपुरवठा योजनांची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांच्या अडचणी व त्याला जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून मिळत नसलेला प्रतिसाद बघता, उरलेल्या ३९ दिवसांमध्ये ८२१ योजना पूर्ण करण्याचे शिवधनुष्य जिल्हापरिषद कसे पेलणार, असा प्रश्न पडतो.- विकास गामणे (nashik ZP Jal Jeevan marathi news)

‘हर घर जल’ या संकल्पनेसह, भारत सरकारने २०२४ पर्यंत भारतातील सर्व ग्रामीण कुटुंबांना नळजोडणीद्वारे पुरेसे आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी जलजीवन मिशन सुरू केले. या योजनेंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला प्रतिव्यक्ती ५५ लिटर पाणी देण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशनअंतर्गत या पाणीपुरवठा योजना राबविल्या जात आहे.

जिल्ह्यात १२२२ पाणीपुरवठा योजनांचे काम सुरू आहे. या कामाच्या मंजुरीपासूनच मोठी ओरड झाली होती. योजनांवर तक्रारींचा मोठा पाऊस पडला होता. मात्र, त्यावर मात करत प्रत्यक्षात योजनांची कामे सुरू झाली आहे. जिल्ह्यात १२२२ पाणीपुरवठा योजनांपैकी १२२१ योजनांची कामे सुरू झालेली आहे. यात आतापर्यंत केवळ २३४ योजना पूर्ण झालेल्या आहेत.

तर, २३४ योजनांचे ७५ ते १०० टक्के, ३४६ योजनांचे ५०ते ७५ टक्के, १९१ योजनांचे २५ ते ५० टक्के, १५३ योजनांचे २५ टक्के काम पूर्ण झाली आहेत. १६ योजनांचे कामे सुरू होऊन बंद पडलेले आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत होती. परंतु, योजनांमधील अडचणी विचारात घेऊन शासनाने आता ही मुदत सहा महिन्यांनी वाढविली आहे.

शासनाने मुदत वाढविली असली तरी, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने मार्चअखेर ८२१ योजना पूर्ण करण्याची हमी शासन दरबारी देत, आपली पाठ थोपवून घेतली आहे. प्रत्यक्षात विभागाकडून हे आवाहन पेलण्याची शक्यता कमी आहे.

तर कामे कशी पूर्ण होणार?

पाणीपुरवठा योजनांचे काम झाल्यानंतर ठेकेदारांकडून बिले टाकली जातात. मात्र, झालेल्या कामांच्या बदल्यात बिले मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. कोट्यवधींचे बिले टाकून, लाखांची बिले मंजूर होत आहे. सरसकट पाणीपुरवठा योजनांना हाच निकष प्रशासनाकडून लावला जातो. त्यामुळे कामे करून बिले मिळणार नसेल तर योजनांचे कामे पूर्ण कशी होणार, हा प्रश्न आहे.

ठेकेदाराने झालेल्या कामाचे बिले विभागामार्फत दिलेली असतात. त्यासाठी त्रयस्थ समितीचा अहवालदेखील जोडला असतो. याच आधारावर कामांची बिले अदा करावी असे विभागाकडून सांगण्यात येते. मात्र, प्रशासनाकडून कोणत्याही नियमाचा आधार नसताना झालेल्या कामांच्या तुलनेत बिले काढली जात नाही.

याचा अर्थ त्यांचा विभागावरच विश्वास नाही असा होतो. ज्या विभागाकडून ही कामे पूर्ण करून घ्यायची आहे. त्यावर विश्वास दाखविला नाही तर, पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण कशी होणार. झालेल्या कामांची बिले वेळात निघणार नसतील तर पुढील कामे वेळात ठेकेदार कशी पूर्ण करणार, हा प्रश्न आहे.

कामाची गुणवत्ता राखावी यासाठी प्रशासनाने शहनिशा जरूर करावी मात्र, ती अडवणूक होता कामा नये. विभागाने सादर केलेल्या बिलावर विश्वास ठेवून झालेल्या कामांची बिले ही वेळात काढणे आवश्यक आहे. अन्यथा योजनेचा बट्टाबोळ होण्यास वेळ लागणार नाही. (latest marathi news)