Bazar Samiti Scam : कथित घोटाळ्याप्रकरणी पणन संचालकांचा आदेश रद्द

Nashik News : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कोरोनाकाळात गोरगरिबांना वाटण्यात आलेला कथित धान्यवाटप घोटाळा तसेच गाळेविक्रीत एक कोटी १६ लाखांचा अपहार झाल्याची शिवाजी चुंभळे यांनी केलेली तक्रार मान्य करत या प्रकरणी मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी पणन संचालक (पुणे) यांचे ३० सप्टेंबर २०२१ चे आदेश रद्द करीत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांना पुढील उचित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (order of Director of Marketing is canceled in case of alleged grain distribution scam in bazar samiti nashik news)

कोरोना काळातील कथित धान्यवाटप व गाळेविक्री घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर गुरुवारा (ता. ४) सुनावणी झाली. त्यानंतर बुधवारी (ता. १७) दुसऱ्यांदा सुनावणी झाली. त्या वेळच्या विद्यमान संचालक मंडळाने एक कोटी १६ लाखांचा भ्रष्टाचार तसेच गाळेवाटप प्रकरणीदेखील बाजार समितीचे नुकसान झाल्याचा दावा केला.

यावर प्रतिवादी यांनी हा दावा फेटाळून लावला. बुधवारी (ता. १७) दोन्ही गटाने लेखी बाजू मांडली होती. यांनतर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत निकाल राखून ठेवला होता. शुक्रवारी (ता. १९) मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री यांच्यासमोर दाखल केलेले महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियम) अधिनियम, १९६३ मधील कलम ४३ नुसार पुनरिक्षण अर्ज क्र. ५७/२०२१, ५८/२०२१,५९/२०२१, ६०/२०२१, ६१/२०२१ मान्य करण्यात आले आहे.

पणन संचालक यांचा ३० सप्टेंबर २०२१ चा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. तसेच जिल्हा उपनिबंधक यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ व त्याखालील नियम १९६७ तरतुदीनुसार पुढील उचित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच खर्चाबाबत कोणतेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत. पारित केलेले आदेश सर्व संबंधितांना कळविण्याचे निर्देश सहसचिव डॉ. सुग्रीव धपाटे यांना दिल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

"कथित धान्यवाटप व गाळेविक्री घोटाळ्याप्रकरणी पणन मंत्र्यांच्या आदेशाची प्रत आपल्याला अद्याप प्राप्त झालेली नाही. याबाबत कोणतीही माहिती नाही. शासन आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करणार आहे." - नितीनकुमार मुंडावरे, निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी

"पणनमंत्र्यांनी दिलेले आदेश हे पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. मुळात तक्रारदार देशात कुठेही अस्तित्वात नाही. कथित धान्यवाटप घोटाळा झालेला नाही. या कालावधीत आपण बाजार समितीतही नव्हतो. गाळे विक्रीप्रकरणी सहकार खाते आणि राज्य शासनाची रीतसर परवानगी आहे. त्यामुळे या निकालात काही तथ्य नसून ही सुनावणी काही मिनिटातच घाईघाईत घेण्यात आली आहे."-देवीदास पिंगळे, माजी सभापती, बाजार समिती, नाशिक