Nashik News : पाणीयोजनांची थकीत वीजदेयके वित्त आयोगातून! ‘जलजीवन’च्या योजनांसाठी ‘ग्रामविकास’चा निर्णय

नाशिक : जिल्हयातील ग्रामपंचायतींकडील पाणीपुरवठा योजनांच्या वीजपंपांचे थकीत वीजबिल पंधराव्या वित्त आयोगाच्या बंधित निधीतून भरण्याचे आदेश राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना दिले आहेत.

ही थकीत वीजदेयके भरल्यानंतर जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीयोजनांच्या वीजपंपांना नवीन वीज जोडण्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील १३८५ ग्रामपंचायतींकडे पाणी पुरवठा योजनांच्या १५८५ जोडण्यांची तब्बल ४८ कोटी रुपये वीजबिलाची थकबाकी आहे. ही थकबाकी आता पंधराव्या वित्त आयोगातून भरली जाणार असल्यामुळे ग्रामपंचायतींवरील भार कमी आहे. (Overdue electricity payments of water schemes from Finance Commission Decision of Gram Vikas for Jaljeevan schemes Nashik News)

जिल्हा परिषदेतर्फे जिल्हयात १२२२ पाणी योजना मंजूर असून त्यापैकी जवळपास १७२ योजनांची कामे पूर्ण झाली असून १०१८ कामे प्रगतिपथावर आहेत. ३२ कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत.

या योजनांसाठी उद्भव विहिरींची कामे सुरू झाल्यापासून ठेकेदार ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून नवीन वीज जोडणीसाठी प्रयत्न करीत आहेत. आतापर्यंत जवळपास हजार ग्रामपंचायतींनी वीजपंप जोडणीसाठी अर्ज केले आहेत.

मात्र, जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच ग्रामपंचायतींकडे आधीच महावितरणची वीजदेयके थकीत आहेत. या ग्रामपंचायती थकीत देयकांचा भरणा करीत नसल्यामुळे महावितरण कंपनीने त्यांना आधी थकबाकी भरा नंतर जोडणीसाठी अर्ज करा, अशी भूमिका घेतली आहे.

संबंधित ग्रामपंचायतींचे सरपंच व इतर सदस्य ही थकबाकी भरण्यास तयार नाही. काही ग्रामपंचायती आर्थिक परिस्थिती नसल्याचे कारण देत आहेत.

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाकडे याबाबत माहिती कळवली व त्यावर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली होती. राज्यात सर्वच ठिकाणी अशीच समस्या आहे.

यामुळे ग्रामविकास विभागाने याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून पंधराव्या वित्त आयोगाच्या बंधित निधीतून वीजपंपांचे थकीत वीजदेयक भरण्यास परवानगी दिली आहे.

यातून केवळ वीजपंपांचेच थकीत वीजदेयक भरण्याची परवानगी असून इतर वीज जोडण्यांची थकबाकी यातून भरता येणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.

पाणीपुरवठा योजनांचा मार्ग खुला

जिल्हयातील ग्रामपंचायतींकडे सद्यःस्थितीत पंधराव्या वित्त आयोगाचे २७९ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. यातील बहुतांश रक्कम बंधित निधीतील आहे. यामुळे जानेवारी अखेरपर्यंत महावितरणचे ग्रामपंचायतींकडे थकीत असलेल्या वीजदेयकांचा भरणा केला जाईल.

यानंतर महावितरणकडून जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या उद्भव विहिरींच्या वीजपंपांसाठी जोडण्यांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.