‘आरोग्य’कडून शासन निर्णयाची फेरपडताळणी

नाशिक : घनकचरा संकलन व प्रक्रियेचे संनियंत्रण करण्यासाठी राज्य शासनाने इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड या नियुक्त केलेल्या संस्थेने संनियंत्रणासाठी पाचशे रुपये प्रति मिळकत दर आकारण्याचा प्रस्ताव दिल्याने यातून महापालिकेला फायद्यापेक्षा तोटाच अधिक निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कंपनीच्या प्रस्तावानुसार दर लागू झाल्यास महापालिकेला प्रती मिळकतीचा हिशेब लक्षात घेऊन सुमारे अडीचशे कोटी रुपये संस्थेला मोजावे लागणार आहेत. विशेष म्हणजे खर्च वसुलीसाठी स्वच्छताकरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची दाट शक्यता असल्याने आरोग्य विभागाने शासन निर्णयाची फेरपडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन व स्वच्छतेच्या व्यवस्थापनासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना माहिती-तंत्रज्ञान प्रणालीचा वापर करण्याचे बंधन राज्य शासनाने घातले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये घनकचरा संकलन व प्रक्रियेचे संनियंत्रण एकाच मक्तेदार कंपनीमार्फत होत असल्याच्या संशयावरून राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या इंडिया टेलिफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीची नियुक्ती संनियंत्रणासाठी केली. राज्याच्या नगरविकास विभागाने ७ ऑक्टोबरला त्यासंदर्भात आदेश जारी केले. कचरा संकलन संनियंत्रणासाठी कंपनीने दर निश्चित करताना प्रती मिळकत पाचशे रुपये दर निश्चित केला आहे. नाशिक शहरात सुमारे पावणेपाच लाख मिळकतीची नोंद आहे. पाचशे रुपये प्रती मिळकत दराचा विचार केल्यास महापालिकेला एक वर्षासाठी अडीचशे कोटी रुपये मोजावे लागतील. त्यापुढे सात वर्षांसाठी १५ टक्के दराने वसुली केली जाणार आहे. शासन निर्णयानुसार त्रयस्थ संस्थेमार्फत संनियंत्रण केल्यास घंटागाडी व स्वच्छतेवर होणाऱ्या खर्चापेक्षा अधिक खर्च असल्याने नको ती स्वच्छता असे म्हणण्याची वेळ नाशिककरावर येईल. केरकचरा संकलनाबरोबरच रस्त्यांवरील स्वच्छता, तसेच मलनिस्सारण प्रक्रिया संनियंत्रणासाठीदेखील याच कंपनीमार्फत करण्याच्या सूचना आहेत. त्यासाठी प्रतिस्वीपिंग पॉइंट दर हा पाचशे रुपये निश्‍चित करण्यात आल्याने महापालिका प्रशासनाच्या पाया खालची वाळू घसरली आहे.

एकाच कंपनीसाठी व्यवस्था केली का?

संनियंत्रणासाठी कंपनी नियुक्त करताना राज्य शासनाने कमी दरात अन्य संस्था सेवा देत असतील तर त्यांच्यामार्फत संनियंत्रण करता येऊ शकते, असे स्पष्टीकरण दिले खरे; मात्र दुसरीकडे कमी दरात काम करणाऱ्या संस्थांसाठी जाचक अटी टाकल्या आहेत. सरकारमान्य तांत्रिक प्रमाणपत्र असणे, माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणालीच्या कामकाजाचा दहा महापालिकांचा अनुभव, तांत्रिक लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे आदी प्रकारच्या अटी टाकल्याने शासनाने एकाच कंपनीसाठी व्यवस्था केली का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

"संनियंत्रणासाठी त्रयस्थ संस्थेची नेमणूक करताना प्रती मिळकतीच्या दरामुळे संभ्रम आहे. त्यामुळे शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले जाणार आहे."

- डॉ. आवेश पलोड, आरोग्याधिकारी, महापालिका