मुलांची झोप, शाळेची वेळ अन् शासननिर्णय

लेखक : सचिन उषा विलास जोशी  (शिक्षण अभ्यासक)

सध्याच्या बदललेल्या जीवनशैलीमुळे पालकांबरोबरच मुलांचीही रात्री झोपण्याची वेळ वाढू लागल्याने सकाळी उठण्याची वेळ वाढत चालली आहे. मुलांच्या बौद्धिक, शारीरिकसह सर्वांगीण विकासासाठी ही बाब अतिशय धोक्याची आहे.

सर्वकाही समजत असूनही आपण याबाबत निग्रही राहू शकत नाही हेही एक वास्तव आहे. राज्यपाल रमेश बैस यांनी काही दिवसांपूर्वी याबाबत केलेल्या सूचनेचा शासनाने सर्वंकष विचार करून पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांचे पूर्व प्राथमिक ते चौथीपर्यंतचे वर्ग सकाळी नऊ किंवा नऊनंतर भरवण्याबाबत एक अध्यादेश जारी केला आहे. निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे.

कारण तो मुलांच्या दैनंदिन झोपण्याशी निगडित आहे. मुलांची झोप व्यवस्थित झाली, त्यांना रात्रीची सलग झोप मिळाली, तरच त्यांच्या मेंदूचा विकास व्यवस्थित होत असतो. या अध्यादेशात तीन ते दहा वयोगटातील मुलांचा उल्लेख आहे.

‘लवकर निजे-लवकर उठे त्यासी आरोग्य-ज्ञान-संपत्ती लाभे!’ असं आपण लहानपणापासून ऐकत आलो आहोत. अलीकडच्या काळात यातल्या ‘लवकर’ शब्दाचा पुन:पुन्हा अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे.

फार पूर्वी म्हणजे वीज येण्यापूर्वीच्या काळात सूर्यास्ताबरोबर पडत असलेल्या अंधारामुळे लवकर निजण्याला दुसरा पर्यायच उपलब्ध नव्हता. साहजिकच पहाटे माणसं अतिशय उत्साहाने दिवसभरासाठी तयार होत असत. म्हणजे तेव्हा अपुरी झोप हे प्रगतीच्या आड येणारे कारण नव्हते, तर अतांत्रिकता हे कारण होतं.

आता परिस्थिती पूर्णत: पालटली आहे. लवकर निजणं आरोग्यासाठी अतिशय हितकारक असतं, हे कितीही माहिती असलं तरी बदललेल्या परिस्थितीशी आणि तांत्रिकतेशी जमवून घेताना माणसांसाठी लवकर निजणं ही बाब दुरापास्त होत चालली आहे.

याचा परिणाम घराघरांतल्या चिमुकल्यांनाही भोगावा लागत आहे. पुरेशी झोप न झाल्याने पुढे दिवसभर ही छोटी मुलं उत्साही न राहता म्लॉन राहू लागली आहेत. ही गोष्ट त्यांच्या आरोग्य आणि प्रगतीच्या दृष्टीने हानिकारक ठरणारी आहे.

या परिस्थितीत बदल व्हावा म्हणूनच ८ फेब्रुवारी २०२४ ला शिक्षण मंडळ-महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांचे पूर्व प्राथमिक ते चौथीपर्यंतचे वर्ग सकाळी नऊ किंवा नऊनंतर भरवण्याबाबत अध्यादेश जारी केला आहे.

राज्यपाल रमेश बैस यांनी ५ डिसेंबर २०२३ ला एका कार्यक्रमात अलीकडे माणसाची जीवनशैली बदलल्यामुळे लोक रात्री खूप उशिरा झोपू लागले आहेत. घरातल्या छोट्या मुलांवरही याचा परिणाम होत असल्यामुळे शाळेची वेळ बदलून उशिराची करावी, असे सुचविले होते.

त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण तो मुलांच्या दैनंदिन झोपण्याशी निगडित आहे. अर्थातच या निर्णयात काही अनुकूल-प्रतिकूल गोष्टी सामावलेल्या आहेत.

वस्तुस्थिती अशी आहे, की महाराष्ट्रातल्या पूर्व-प्राथमिकच्या अनेक खासगी शाळा या नऊनंतरच भरतात. पहिली ते चौथीच्या शाळा सकाळी आठला भरतात. त्याही आता नऊला अथवा नऊनंतर भरवण्याचा आदेश आहे. इथे थोडी अडचण निर्माण होऊ शकते.

तिसरी-चौथीचा वेगळा विचार हवा

पहिली-दुसरीच्या मुलांबाबत ठीक आहे. पण तिसरी-चौथीच्या मुलांचा वेगळा विचार करायला हवा. त्याची कारणं आहेत. या इयत्तांमध्ये पायाभूत साक्षरता होत असते.

‘असर’च्या अहवालानुसार भारतातल्या तिसरी-चौथीच्या ७० टक्के विद्यार्थ्यांना केवळ पहिली-दुसरीचे ज्ञान आहे. त्यामुळे शाळेची वेळ जर कमी केली गेली तर त्यांचा लर्निंग लॉस होऊ शकतो. शिवाय अनेक शाळांसाठी ट्रान्स्पोर्ट हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो. शाळेची वेळ बदलल्यास स्कूल बसच्या वेळाही बदलाव्या लागणार आहेत.

मुलांची ने-आण करण्यासाठी त्यांना खेपा वाढवाव्या लागणार. अर्थात, पालकांना स्कूल बसच्या शुल्कवाढीला तोंड द्यावं लागेल. म्हणजे निर्णय उचित असला तरी तो फक्त पूर्व-प्राथमिक ते दुसरीपर्यंतच्या मुलांसाठी अमलात आणावा. तिसरी-चौथीच्या मुलांना त्यातून वगळण्यात यावं.

जीवनशैली बदलणे गरजेचे

मुळात परिस्थिती कशामुळे बदलली आहे, ते लक्षात घेणं गरजेचं आहे. बदललेल्या कामाच्या वेळा, देश-विदेशात वेळी-अवेळी कामासाठी ऑनलाइन साधावे लागणारे संपर्क, वाहतुकीत पालकांचा मोडणारा वेळ, लयाला गेलेली एकत्र कुटुंबपद्धती अशा अनेक गोष्टींमुळे पालकांच्या रात्रीच्या झोपण्याच्या वेळेत बदल झाला आहे.

परिणामत: मुलं फार उशिरा झोपू लागली आहेत. म्हणजे मुलांची शाळेची वेळ बदलणं हा काहीअंशी वरवरचा उपाय ठरणार आहे. मुळात आपल्या जीवनशैलीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. तिचा फेरविचार व्हायला हवा.

मुलांचा स्क्रीन टाइम कमी करावा

शाळा नऊनंतर भरवल्या गेल्या, की जी मुलं आत्ता रात्री दहा-अकराला तरी झोपतायत ती बाराला झोपायला लागतील. म्हणजे पुन्हा हिशेब तोच. बदल व्हायला हवा आहे तो मूळ कारणांमध्ये. त्यात महत्त्वाचा भाग स्क्रीन टाइमने व्यापला आहे.

कामांसाठी, करमणुकीसाठी पालकांच्याच हातात सतत मोबाईल राहू लागला आहे किंवा टीव्ही चालूच असतो. मोठ्या वर्गातील मुलंही त्याचंच अनुकरण करत आहेत आणि या निर्णयामुळे पालकांना, विद्यार्थ्यांना लागलेल्या या सवयीला खतपाणी घातले जाणार आहे.

शाळेसाठी खूप लवकर उठायचे नाही म्हटल्यावर ते अधिक वेळ टीव्ही, मोबाईलमध्ये वेळ घालायला मोकळे.

पाचवीच्या पुढच्यांचे समुपदेशन गरजेचे

मुख्य म्हणजे पाचवीपासूनच्या पुढच्या बहुतांशी विद्यार्थ्यांच्या हातात रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल असतो. खरंतर त्यांची शाळेची वेळ बदलली पाहिजे किंवा त्यांचा स्क्रीन टाइम कमी करण्यासाठी शासनाने उपाययोजना केल्या पाहिजेत. शासनाने तिसरी-चौथीच्या विद्यार्थ्यांच्या शाळेची वेळ पूर्वीसारखीच ठेवता येईल का, याचा पुनर्विचार करावा.

शाळेमध्ये स्क्रीन टाइम कौन्सिलिंग सेशन खासकरून आठवी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करावं. हे विद्यार्थी मोबाईलवर रात्री बारा-बारापर्यंत असतात, याची आई-वडिलांना माहितीही नसते. सकाळी हे विद्यार्थी डोळे चोळत वर्गात बसतात. यासाठी युद्धपातळीवर समुपदेशन करण्याची गरज आहे.

खासगी शाळांनाच बंधनकारक करा

आणखीही काही घटक विचारात घेणं आवश्यक आहे. शासनाने घेतलेला हा स्तुत्य निर्णय फक्त खासगी शाळांसाठी लागू करावा. आपल्याकडे शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न फार मोठा आहे. मजूर, कामगार म्हणून काम करत असलेल्या पालकांना आठला कामाच्या शोधात नाक्यावर हजर व्हायचं असतं. नंतर त्यांच्या मुलांना शाळेत सोडायला कुणीही हजर नसतं.

त्यामुळे हे पालक मुलांना पूर्व-प्राथमिक वर्गात घालतच नाहीत. ते पहिलीतच प्रवेश घेतात. बरेचसे मजूर मुलांना कामावरच घेऊन जातात. कारण घरी सांभाळायलाही कोणी नसतं. मुलं सहा वर्षांची झाली, की त्यांना शाळेत घालतात.

तेव्हापासून त्यांच्या कामाची आणि मुलांच्या शाळेची वेळ जुळते. त्यामुळे शासनाने संवेदनशीलता राखत या मुलांचा विचार करून त्यांना योग्य मुभा द्यावी.

इतरबी गोष्टींचा विचार व्हावा

तूर्त घेतलेला निर्णय आहे, तो आणखीही काही पातळ्यांवर पुरेसा परिणामकारक ठरणार नाही. अनेक घरांमध्ये भावंडं असतात. लहान मूल पूर्व-प्राथमिकमध्ये असेल तर त्याचा मोठा भाऊ-बहीण पाचवीत असू शकते.

म्हणजे या मुलांच्या आईला दोघांच्या शाळेच्या वेगवेगळ्या वेळा सांभाळाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे पालकांची तारांबळ वाढणार आहे. शिवाय मुलांच्या झोपेचा प्रश्न पूर्णपणे सुटणार नाही तो नाहीच. बरं, प्रश्न बाजूला ठेवूनही भागणार नाही.

मुलांच्या पुरेशा झोपेकडे लक्ष देण्याची गरज, तर आहेच आहे. झोप ही अशी गोष्ट आहे, की कमी झाली तर शारीरिक व्याधी वाढतात आणि जास्त झाली तर आळशीपणा वाढतो आणि आळशीपणातून मानसिक, शारीरिक तक्रारी वाढतात. त्यातल्या त्यात लहान मुलांची झोप हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे.

मेंदूसाठी निकोप झोप महत्त्वाची

लहान मुलांची शारीरिक वाढ ही झोपेवर अवलंबून असते. ज्यांची झोप उत्तम, शांत, गाढ असते, त्यांची शारीरिक आणि मानसिक वाढ उत्तम होत असते. ज्या मुलांची झोप कमी होते, त्या मुलांमध्ये चिडचिडेपणा वाढण्याची शक्यता अधिक असते.

एकाग्रतेचं प्रमाणसुद्धा उत्तम झोपेवर अवलंबून असतं. विद्यार्थ्यांची झोप पुरेशी झाली नसेल तर त्यांना दुसऱ्या दिवशी वर्गामध्ये सुस्ती येणं, लक्ष नसणं, चिडचिड होणं यांचं प्रमाण वाढतं आणि याचा परिणाम म्हणजे त्यांची शैक्षणिक वाढ खुंटते.

अशी मुलं पुढे हाणामारीमध्ये ॲक्टिव्ह होतात, वर्गामध्ये असण्यापेक्षा वर्गाबाहेर जास्त राहतात. ती हायपर ॲक्टिव्ह असतात. आता हे न्यूरो सायन्सनेसुद्धा सिद्ध केलं आहे की मेंदूच्या निकोप वाढीसाठी पुरेशी झोप अत्यंत आवश्यक असते. यावर जगात विविध संशोधनंसुद्धा झाली आहेत.

झोप ‘सलग’ होणे महत्त्वाचे

मुद्दा हा आहे, की पुरेशी झोप म्हणजे किती? आणि ती कशी मिळेल? साधारण तीन ते पाच वर्षांच्या मुलांना म्हणजे नर्सरी, ज्युनिअर केजी आणि सीनिअर केजीच्या विद्यार्थ्यांना सलग ११ ते १२ तास झोप आवश्यक असते.

यामध्ये ‘सलग’ शब्द महत्त्वाचा! कारण सलग झोपेमुळे मेंदू आणि शरीर उत्तम रिलॅक्स होत असतं. मेंदू जेवढा रिलॅक्स, तेवढा तो नवीन गोष्टी आत्मसात करायला तत्पर असतो. पुरेशी झोप झाली नसेल, तर दुसऱ्या दिवशी वर्गात शिक्षक जे काय शिकवतात ते मानसिक पातळीवर ग्रहण करायला विद्यार्थी तयार नसतात.

तो किंवा ती फक्त शरीराने वर्गात हजर असते; पण मनाने आणि बुद्धीने गैरहजर असते. पुरेशा झोपेचा शत्रू कोण आहे? परदेशांमध्ये असं लक्षात आले, की मुलांना हवी तेवढी झोप मिळत नाही. सार्क इन्स्टिट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडी आणि वॉशिंग्टन युनिव्हर्सिटी यांच्या संशोधनात असे आढळून आले, की तिकडचे विद्यार्थी सहा ते सात तास झोपतात किंबहुना त्यांना फक्त तेवढीच झोप मिळते.

म्हणून वॉशिंग्टनमधील सर्व शाळा ज्या साडेसातला भरायच्या त्या आता साडेआठला भरतात. एक तास उशिरा शाळा सुरू करून तिथल्या विद्यार्थ्यांना सकाळी अधिकचा एक तास झोपायला मिळतो.

एक तास उशिराने प्रश्न सुटेल का?

मुद्दा हा आहे की फक्त शाळा एक तास उशिरा केल्याने हा प्रश्न सुटेल का? परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली आहे की, पालक मुलांना स्क्रीन टाइम कमी करायला समजावून सांगू शकत नाहीत म्हणून शाळेवरच दबाव आणून शाळेची वेळ परदेशातही उशिरा करत आहेत.

टीव्ही, मोबाईल गेमच्या आहारी गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मेंदूमध्ये कायमस्वरूपी बदल होतात. विचार करणं, चिंतन करणं, माहितीचा अर्थ काढणं या सर्व क्रिया शाळेमध्ये होत असतात. जेव्हा रात्री विद्यार्थी खूप वेळ टीव्ही पाहतात त्या वेळी त्यांचं शरीर आणि मन निष्क्रिय होत असतं.

त्यांचा तल्लख मेंदू हळूहळू सुस्त होत जातो. याचा परिणाम त्यांच्या विचार करण्यावर होतो. जी मुलं विचार करत नाहीत ती शिकत नाहीत आणि जी शिकत नाहीत ती शैक्षणिकदृष्ट्या अप्रगत राहतात. अमेरिकेमध्ये स्क्रीन टाइम कमी करण्यावर मेहनत घेण्याऐवजी सरळ शाळेची वेळ बदलली. ती एक तास उशिराची केली. पण हे कायमस्वरूपी उत्तर नाही.

मुलांना दहापर्यंत झोपवावे

भारतातही परिस्थिती तीच आहे. खरंतर हा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा प्रश्न जास्त अधिक आहे आणि त्यातल्या त्यात मेट्रो शहरांमध्ये हा प्रश्न गंभीर झाला आहे. ग्रामीण भागात अनेक जण आजही रात्री साडेनऊला झोपू शकतात.

त्यामुळे त्यांचा दिवस सकाळी सहाला सुरू होतो. यावर खरा उपाय म्हणजे पालकांनी मुलांचा स्क्रीन टाइम कमी करणं. मुलांना मैदानी खेळ भरपूर खेळू देणं, जेणेकरून मुलं उशिरात उशिरा रात्री दहाला झोपतील.

इथे फक्त शाळेने वेळ बदलून चालणार नाही, तर पालकांनी मुलांच्या रात्री झोपेच्या वेळेबाबत कठोर भूमिका घेऊन लहान मुलं खासकरून तीन ते १२ वयोगटातील रात्री नऊ ते दहाच्या दरम्यान कशी झोपतील, ते बघायला हवं. जगात फिनलॅंड देश उत्तम शिक्षण देणारा देश समजला जातो.

तिथल्या सर्व शाळा सकाळी साडेआठ ते नऊदरम्यान भरतात आणि पालक मुलांना लवकर झोपायला प्रोत्साहित करतात. त्यामुळे त्या देशातल्या मुलांची एकाग्रता, स्मरणशक्ती, ग्रहणशक्ती, शारीरिक वाढ इतर देशातील विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक चांगली आहे.

जि. प., आदिवासी विकासची स्थिती

भारतामध्ये ज्या शाळा सातला भरतात, त्यांनीसुद्धा आठला शाळा भरवल्या आणि पालकांनी मुलांना लवकर झोपण्याची सवय लावली तरी अधिक आरोग्यदायी विद्यार्थी भारतात घडतील. आदिवासी शाळा, ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थी साधारणपणे रात्री लवकर झोपतात.

त्यांची दहा ते अकरा तासांची झोप पूर्ण होते. त्यामुळे त्यांना सकाळी आठलाही शाळेत यायला काही अडचण नाही. तरीही आदिवासी शाळेची वेळ सकाळी अकराला करण्यात आली, याचे कारण बहुतांश त्यांचे शिक्षक शहरातून मुलांना शिकवायला येतात. ते वेळेत पोहोचू शकत नाहीत, म्हणून शिक्षकांच्या सोयीसाठी आदिवासी शाळा आता उशिरा भरतात.

अध्यादेशाचे योग्य पालन हवे...

थोडक्यात, अध्यादेश योग्य आणि विचारपूर्वक जारी केलेला असला तरी स्थानिक पातळीवर तारतम्याने निर्णय घेण्याची मुभा व्यवस्थापनाला देण्यात आलीही आहे.

‘जीआर’मध्ये म्हटलंही आहे, की-ज्या शाळांना वेळ बदलणं अगदीच शक्य होत नसेल त्यांच्या अडचणी प्रकरणपरत्वे संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरीक्षक (प्राथमिक) यांनी मार्गदर्शन करून सोडविण्याची तजवीज करावी.

व्यवस्थापनाने त्यांच्याशी संपर्क साधावा. म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने विचारपूर्वक उचललेलं हे पाऊल स्तुत्य आणि स्वागतार्ह आहे, असंच म्हणावं लागेल. मात्र, या अध्यादेशाचं पालन परिस्थितीचा आणि वातावरणाचा सारासार विचार करून करण्यात यावं.

मुळात, घाला घालायला हवा आहे तो अतिरेकी वाढत असलेल्या स्क्रीन टाइमवर. आपण मुलांच्या मनावर ‘लवकर निजे-लवकर उठे, त्यासी आरोग्य-ज्ञान-संपत्ती लाभे!’ हे पुरेपूर बिंबवायला हवे.