निसाका-रासाकाची चाकं अद्यापही रुतलेलीच! ऊस उत्पादक आंदोलनाच्या पवित्र्यात

निफाड (नाशिक) : राज्यात महाविकास आघाडीच्या सरकार स्थापनेला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात निफाडच्या राजकीय घडामोडीत निसाका हा केंद्रस्थानी होता. प्रचाराच्या रणधुमाळीत विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जाहीर सभेत, तुम्ही फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार दिलीप बनकर यांना निवडून दिल्यावर निसाका-रासाका पुन्हा सुरू करण्याचा शब्द दिला होता. मात्र त्या आश्वासनाला वर्ष उलटूनही सरकारला निसाका-रासाका सुरू करण्याबाबत ठोस निर्णय घेता येत नसल्याने आघाडी सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या जल्लोषात अद्यापही निसाका-रासाकाची चाकं रुतलेलीच आहेत.

जिल्ह्यातील वसाका सुरू होतो तर रासाका का नाही?

तालुक्याच्या विकासाचे मानदंड असलेले रासाका-निसाका हे कारखाने सुरू होतील म्हणून निफाडचे शेतकरी आशा लावून बसलेले आहेत. निसाका सात, तर रासाका तीन वर्षांपासून बंद आहे. मात्र गेल्या निवडणुकीत आजी-माजी आमदारांनी हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला होता, हे सर्वश्रुत आहे. वर्ष उलटले तरी हा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने उस उत्पादक शेतकरी आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. जिल्ह्यातील वसाका सुरू होतो तर रासाका का नाही? असा सवाल शेतकरी विचारू लागल्याने पुढाऱ्यांना याचे उत्तर द्यावेच लागेल.

हे येणारा काळच ठरवेल

महिन्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली व सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड अन्य अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठका होऊनही साधी टेंडर निविदा निघत नसल्याने निफाड तालुक्यात संशयाचे वातावरण निर्माण होत असून, रासाका टेंडर निविदा न निघण्यामागे कोणाचे प्रयत्न सुरू आहेत, असा प्रश्‍न निफाडकर विचारत आहेत. यामागे नगर जिल्ह्यातील साखर कारखाने वा जिल्ह्यातील काही तथाकथित पुढारी हे दोन्ही कर्मवीरांच्या त्यागातून उभे राहिलेल्या संस्था सुरू होऊ नये, यामागे कोणाचे पाताळयंत्री षडयंत्र सुरू तर नाही ना, अशी चर्चा होत आहे. मंगळसूत्र मोडून निसाका-रासाका उभारणीसाठी ज्या ऊस उत्पादकांनी खस्ता खाल्ल्या त्यांच्या भावनेचा आदर राखावा, अशी भावना काही ज्येष्ठ सभासदांनी व्यक्त करूनही त्याचा परिणाम तालुक्यातील राजकीय पुढाऱ्यां‍वर होतो की नाही, हे आता येणारा काळच ठरवेल, असे बोलले जात आहे.

लाल फितीचा कारभार
की नेत्यांची साठमारी?

मुख्यमंत्री शिवसेनेचे अर्थात माजी आमदार अनिल कदम यांचे असून, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अर्थात विद्यमान आमदार दिलीप बनकर यांचे अर्थात आजी-माजी आमदारांचे राजकीय सत्ता असतानाही रासाकाची ई-टेंडर प्रक्रिया निघत नसल्याने ही प्रक्रिया लाल फितीच्या कारभारात अडकली की लोकप्रतिनिधींच्या साठमारीत, हेच आता पाहणे रंजक ठरणार आहे.

उसाचे शाश्वत पीक; पण स्थानिक कारखाने बंद असल्यामुळे शेजारच्या जिल्ह्यातील कारखान्यांवर अवलंबून राहावे लागले. आपल्याला तालुक्याची कारखाने सुरू करण्यासाठी राजकीय नेतृत्व कमी पडत असल्यामुळे कृती समिती आता या प्रश्नावर आक्रमक होणार असून, शासनाला उपोषणाचा इशारा दिला आहे. - विकास रायते, खडक माळेगाव

वर्षभरापूर्वी तुम्ही आमच्या कारखान्यांच्या नावावर मतं मागितली. जनतेने भरभरून दिलीही. आता सर्वांनी एकत्र येत या संस्था सुरू करायला हव्यात. डोळे सताड उघडे ठेवून निफाड तालुक्याच्या उस उत्पादकांची होणारी ससेहोलपट आता पाहावत नाही. - छोटू काका पानगव्हाणे, उगाव