NMC Election: सत्ताधाऱ्यांनी इच्छुकांच्या कानात फुंकले रणशिंग! इच्छुकांच्या अंगात बळ

NMC Election : राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका तसेच जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी १ जुलै २०२३ या दिवशी अस्तित्वात असलेल्या विधानसभेच्या मतदार याद्या ग्राह्य धरणाच्या सूचना दिल्यानंतर पुन्हा आयोगानेच निवडणुका होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

असे असले तरी सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता ऑक्टोबर महिन्यात निवडणुका होणार असल्याची शक्यता ध्यानात घेऊन तयारी सुरू झाली आहे. सत्तेत असलेल्या पक्षांकडूनदेखील खासगीत तयारीला लागण्याच्या सूचना दिल्याने इच्छुकांच्या बाबत तयारीचे बळ चढले आहे. (State Election Commission issued instructions to accept electoral rolls of Vidhan Sabha existing NMC ZP elections nashik)

१५ मार्च २०२२ मध्ये नाशिक महापालिकेची मुदत संपुष्टात आली. त्यानंतर महिनाभराच्या कालावधीनंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची मुदत संपुष्टात आली. परंतु आता दीड वर्ष उलटले तरी अद्यापही निवडणुका नाही.

राज्यातील १८ महापालिका व जवळपास सर्वच जिल्हा परिषदांची हीच परिस्थिती आहे. सत्ताकारणाच्या अस्थिर परिस्थितीमुळे अशी परिस्थिती आली असावी, असा अंदाज कार्यकर्त्यांकडून लावला जात आहे.

मात्र, आता भाजपसोबत शिवसेनेचा शिंदे गट व राहिला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गटदेखील सत्तेत सहभागी झाला आहे. विशेष म्हणजे मंत्रिमंडळाचे खाते वाटपदेखील आता पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे आता सत्ताधारी पक्षाकडून निवडणुकीच्या तयारी सुरू झाली आहे. या संदर्भात खासगीमध्ये तयारीला लागण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जुलैला काढलेल्या अध्यादेशामध्ये १ जुलै २०२३ या दिवशी अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदारयादी सप्टेंबर २०२३ ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायतच्या सार्वत्रिक पोटनिवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करण्यासाठी वापरण्यात येईल, असे अधिसूचित करण्यात आले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मात्र, दुसऱ्याच दिवशी राज्य निवडणूक आयोगाने घुमजाव करत निवडणुकांसाठी ही अधिसूचना नसल्याचे जाहीर केले. मात्र असे असले तरी ऑक्टोबरमध्येच निवडणुका होतील, असा काही अंदाज लावून निवडणुकांची तयारी सुरू झाली आहे.

सार्वत्रिक निवडणुकांच्या मागणीने धरला जोर

राज्य शासनाच्या दृष्टीने प्रशासकीय राजवट सोपी असली तरी मात्र आता सत्तेत सहभागी असलेल्या तीनही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना निवडणुकीची आवश्यकता भासत आहे. प्रशासकीय राज्यवटीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार व्यवस्थित सुरू नाही.

एककलीपणा तसेच हुकूमशाहीप्रमाणे कारभार सुरू असल्याने कार्यकर्त्यांची कामे होत नाही. नगरसेवक किंवा लोकप्रतिनिधी असल्यास प्रशासकीय कामकाजावर वचक निर्माण करता येणे शक्य असते.

मात्र, प्रशासकीय राजवटीत ही बाब शक्य नाही. त्यामुळे तातडीने निवडणुका घेऊन कार्यकर्त्यांमधील असंतोष दूर करावा, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांच्या इच्छुकांकडून केली जात आहे.