Sakal Impact : राज्यातील जलयुक्त शिवार-2 अभियानात इंधनासह यंत्रभाडे दर घनमीटरला 30 रुपये

नाशिक : जलयुक्त शिवार-२ ची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागातर्फे जारी करण्यात आलेल्या निर्णयामध्ये यंत्रसामग्रीच्या भाड्यासह इंधनाचा घनमीटरचा दर २७ रुपयांवरून ३० रुपये करण्यात आल्याची बाब नोंदवण्यात आली होती.

त्याच्या मुद्दा क्रमांक ६२ मध्ये १३० रुपये इतका कमाल दर लागू करण्यात आल्याची बाब स्पष्ट करण्यात आली होती. त्यासंबंधीचे वृत्त आज ‘सकाळ’ मध्ये प्रसिद्ध झाले. मृद व जलसंधारण विभागाने आजच शुद्धीपत्रक जारी करत घनमीटरचा खर्च ३० रुपये असा राहील, हे स्पष्ट करण्यात आले. (Thirty per cubic meter including fuel for machinery in state Jalyukta Shivar two campaign Nashik News)

राज्यात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात कृषी विभागाच्या घनमीटरच्या ६५ रुपयांच्या दरामुळे कामांच्या तक्रारी झाल्या होत्या. त्याचवेळी राज्यात लोकसहभागाला कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या मदतीतून काही गावात २८ ते ३२ रुपये घनमीटर इतक्या दरामध्ये कामे झाली होती. आंतरराष्ट्रीय जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला, पंढरपूर, माळशिरस तालुक्याशी निगडित आणि राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेत्या कासाळगंगा प्रकल्पाच्या पुनर्जीवन लोकार्पणावेळी हाच मुद्दा उपस्थित केला होता.

तसेच त्यावेळच्या जलसंधारण आयुक्तांपर्यंत लोकसहभागातून कमी खर्चात झालेल्या चांगल्या कामाची माहिती पोचवली होती. पुढे ९ मे २०१९ च्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शक्ती प्रदत्त समितीच्या बैठकीत प्रति घनमीटर कामाचा दर ३० रुपये, असा करण्यात आला होता. त्यामुळे स्वाभाविकपणे जलयुक्तमधील ठेकेदारीच्या कामाला चाप लागला होता. आताचे मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांची भूमिका दर निश्‍चितीमध्ये निर्णायक राहिली होती.

हेही वाचा : ..तर तुम्हालाही मिळू शकेल इन्कमटॅक्सचा जुना रिफंड

अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत पुढील सूचना

जलयुक्तच्या दुसऱ्या टप्प्यातील अभियानाच्या निर्णयामध्ये काही बाबींचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यात विशेषतः ५ हजार गावे जलयुक्त करण्यासाठीचा कालावधी नेमका किती, एका गावासाठी एक ते दीड कोटींचा पहिल्या टप्प्यात खर्च अपेक्षित असताना टप्पा दोन मध्ये किती करायचा, असे विविध प्रश्‍न यंत्रणांमध्ये तयार झाले आहेत. हे प्रश्‍न मृद व जलसंधारण विभागापर्यंत पोचले असून अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत प्रश्‍नांची उत्तरे दिली जाणार असून त्यासंबंधीच्या सूचना सरकारकडून जारी होतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.