esakal | नाशिक : जिओ मॅपिंगनुसार प्रभागांचे आराखडे तयार करण्यास सुरवात
sakal

बोलून बातमी शोधा

nashik municipal corporation

नाशिक : जिओ मॅपिंगनुसार प्रभागांचे आराखडे तयार करण्यास सुरवात

sakal_logo
By
विक्रांत मते



नाशिक : पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीच्या तयारीचा भाग म्हणून महापालिका प्रशासनाने आजपासून जिओ मॅपिंगनुसार प्रभागांचे आराखडे तयार करण्यास सुरवात केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार महापालिका क्षेत्रात १२२ प्रभागांचे मॅपिंग केले जाणार आहे.
नाशिक महापालिकेच्या सहाव्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी चार सदस्यीय प्रभागरचना होती. या पंचवार्षिकचा कालावधी संपण्यासाठी आता पाच महिने शिल्लक राहिले आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने डिसेंबर २०१९ च्या कायद्यानुसार एक सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार ब्लॉक पाडण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.


द्विसदस्यीय प्रभाग रचना व्हावी, अशी बहुतांश राजकीय पक्षांची इच्छा आहे. परंतु, एक सदस्यीय प्रभाग रचनेचा कायदा संमत केला असल्याने द्विसदस्यीय प्रभाग रचनेसाठी विधीमंडळात कायदा संमत करावा लागणार आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने तयारीचा भाग म्हणून एक सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार ब्लॉक पाडण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार प्रशासनाकडून पहिल्या टप्प्यात जिओ मॅपिंग करून ब्लॉक पाडण्यास सुरवात झाली.


कोरोनामुळे २०२१मध्ये जनगणना होऊ शकली नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकांसाठी २०११च्या जनगणनेचाच आधार घेतला जात आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार शहरात १४ लाख ८६ हजार ५३ लोकसंख्या आहे. त्याआधारे १२२ नवीन एकसदस्यीय प्रभाग अस्तित्वात येतील. आठ ते दहा हजार लोकसंख्येचा एकसदस्यीय प्रभाग राहील.

हेही वाचा: ब्रह्मगिरी अवैध उत्खनन : पर्यावरण राज्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली


जनगणनेच्या माहितीसाठी शुल्क

महापालिका निवडणुकीसाठी ब्लॉक तयार करताना जनगणना विभागाची परवानगी आवश्‍यक असल्याने त्यासाठी जनगणना विभागाने महापालिकेकडे एक लाख ४१ हजार रुपयांचे शुल्काची मागणी केली आहे. जिओ मॅपिंगद्वारे ब्लॉक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी २०११ च्या लोकसंख्येचा आधार घेतला जाणार आहे. त्यापूर्वी २०१२ ते २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीसाठी निश्चित केलेल्या लोकसंख्येचे ब्लॉक्स जुळविले जाणार आहे. सदरची माहिती महापालिकेकडे असलीतरी लोकसंख्येची माहितीचा वापर करण्यासाठी जनगणना विभागाची परवानगी बंधनकारक आहे. त्यानुसार जनगणना विभागाने १ लाख ४१ हजार रुपयांचे शुल्क भरण्याच्या सूचना केल्या. सदरची माहिती महापालिकेकडे आहे. फक्त परवानगी मागितली आहे. निधी भरण्याची आवश्‍यकता नाही, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे.

हेही वाचा: २७ हजारांची लाच घेताना पोलिस उपनिरीक्षकासह दोघांना अटक

loading image
go to top