शाळांमध्ये राजकीय, संवेदनशील कायर्क्रमांना बंदी

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 24 जानेवारी 2020

शनिमांडळ ः राज्यातील शाळांमध्ये यापुढे राजकीय आणि संवेदनशील कार्यक्रम घेण्यात येऊ नयेत, तसेच संबंधित कार्यक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेऊ नये असे स्पष्ट आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

शनिमांडळ ः राज्यातील शाळांमध्ये यापुढे राजकीय आणि संवेदनशील कार्यक्रम घेण्यात येऊ नयेत, तसेच संबंधित कार्यक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेऊ नये असे स्पष्ट आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

राज्यातील शाळांमध्ये राजकीय तसेच संवेदनशील कार्यक्रम घेतले जातात. या कार्यक्रमांमध्ये शिक्षक व विद्यार्थ्यांना देखील सहभागी करून घेण्यात येते. परंतु यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हस्तक्षेप वाढायला लागला आहे. काही संवेदनशील कार्यक्रमांमुळे सामाजिक वातावरण प्रदूषित होण्यास सुरूवात झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नवनिर्वाचित शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पपई दराबाबतचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

त्या पार्श्वभूमीवर जगताप यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालकांसाठी आदेश जारी केले आहेत. श्री जगताप यांनी दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद व खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांच्या आवारामध्ये राजकीय तसेच संवेदनशील कार्यक्रमांमध्ये शाळा व विद्यार्थी यांना सहभागी करून घेतले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत पालकांकडून व विविध सामाजिक संस्थांनी आक्षेप घेतला आहे. संबंधित बाब ही शाळा व विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शिस्त बिघडवणारी तसेच बालमनावर चुकीचे संस्कार व शैक्षणिक प्रगतीत बाधा आणणारी आहे. 

सोळावी जनगणना..अन् तीही  ऍपद्वारे?

त्यामुळे अशा प्रकारचे कोणतेही राजकीय तसेच संवेदनशील कार्यक्रम शाळेच्या आवारात घेतले जाऊ नयेत, अशा कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेतले जाणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, अशा प्रकारच्या सक्त सूचना संबंधित शाळांना द्याव्यात आणि आपल्या स्तरावरून तात्काळ योग्य ती कारवाई करावी. केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संचालनालय आस्थापनांकडे सादर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Organising Political, Sensitive Programs In Schools are Baned