धुळे जिल्हा परिषदेच्या १५ जागांची फेरनिवडणूक 

धुळे ः धुळे जिल्हा परिषदेचे धुळे तालुक्यातील ११ गट व शिंदखेडा तालुक्‍यातील चार गट, अशा एकूण १५ जागांची दोन आठवड्यांच्या आत फेरनिवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. धुळे जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणासंदर्भात प्रकाश भदाणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 

धुळे जिल्हा परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया डिसेंबर २०१८ ला सुरू झाली. प्रत्यक्षात धुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी सरासरी ७३ टक्के आरक्षण निघाल्याच्या मुद्याकडे माजी कृषी सभापती किरण पाटील यांनी लक्ष वेधले होते. ही महत्त्वपूर्ण बाब त्यांनी गट व गणरचनेच्या हरकतीवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. श्री. पाटील यांनी धुळे जिल्हा परिषदेच्या एकूण ५६ जागांपैकी सरासरी ७३ टक्के म्हणजेच ४१ जागांवर आरक्षण निघाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार धुळे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात एससी संवर्गासाठी तीन, एसटी संवर्गासाठी २३ जागांवर आरक्षण निघाल्याचे सांगितले. मात्र, शासनाने शिरपूर आणि साक्री तालुक्‍यांत ओबीसी संवर्गासाठी एकही जागा आरक्षित ठेवली नाही. त्या वेळी शिंदखेडा तालुक्‍यांत चार, धुळे तालुक्‍यांत ११ जागा ओबीसी संवर्गासाठी आरक्षित ठेवल्या. तसेच सर्वसाधारण (जनरल) संवर्गासाठी शिरपूर तालुक्यात चार, शिंदखेडा तालुक्यात चार, साक्री तालुक्यात पाच व धुळे तालुक्यात दोन, अशा १५ जागा आरक्षित केल्या. ही स्थिती पाहता श्री. पाटील यांनी ओबीसी संवर्गाच्या जागा आरक्षित ठेवण्याबाबत शिरपूर व साक्री तालुक्‍यांतील ओबीसीचे प्रतिनिधित्व डावलण्यात आल्याच्या मुद्याकडे लक्ष वेधले होते. 

वाद सर्वोच्च न्यायालयात 
श्री. पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या याच मुद्याच्या आधारे प्रकाश भदाणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जिल्हा परिषदेंतर्गत न्यायमूर्ती के. कृष्णमूर्ती यांच्या निवाड्यानुसार ५० टक्क्यांवर आरक्षण जाऊ नये, यासाठी तत्कालीन भाजपप्रणीत राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत, अशा आशयाची याचिका दाखल केली होती. त्यावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. 

त्रिस्तरीय बेंचचा निर्णय 
त्रिस्तरीय बेंचचे न्यायमूर्ती खानविलकर, न्यायमूर्ती माहेश्‍वरी, न्यायमूर्ती मल्होत्रा यांनी धुळे जिल्हा परिषदेचे धुळे तालुक्‍यातील ११ आणि शिंदखेडा तालुक्‍यांतील चार गटांमध्ये दोन आठवड्यांच्या आत फेरनिवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सुधांशू चौधरी, ॲड. विकास सिंग, ॲड. अमोल कारंडे, ॲड. प्रल्हाद बचाटे, ॲड. एल. पी. ठाकूर यांनी काम पाहिले.

संपादन- भूषण श्रीखंडे