अर्ज 4 लाख, लाभार्थी केवळ हजार

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 8 जानेवारी 2020

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्‍यात येण्याची शक्‍यता आहे.
मागील सरकारने पाच वर्षे सामाजिक न्याय विभागाकडे दुर्लक्ष केले, योजना अंमलबजावणीत उदासीनता दाखविली, अन्याय केला. अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त जाती, जमाती, इतर मागास वर्ग, अल्पसंख्याक वर्गाची मॅट्रिकोत्तर व मॅट्रिकपूर्वीच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्‍न केंद्र व राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे गंभीर झाले आहेत.

नागपूर : अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास वर्गातील गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे, यासाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती देण्यात येते. गेल्यावर्षी 4 लाख विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले. यातील जवळपास एक हजार विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली. त्यामुळे इतर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार केव्हा, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

हे वाचाच - शिरी-फरहाद, हिर-रांझा, सलीम-अनारकली आणि...

नवीन सरकारचा शपथविधी झाला. खाते आणि बंगले वाटपही झाले. अनुसूचित जातीच्या सुमारे 4 लाख विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले. नवीन वर्ष लागले तरी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली नाही. माहितीनुसार फक्त एक हजार विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली. लाखो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्‍यात येण्याची शक्‍यता आहे.
मागील सरकारने पाच वर्षे सामाजिक न्याय विभागाकडे दुर्लक्ष केले, योजना अंमलबजावणीत उदासीनता दाखविली, अन्याय केला. अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त जाती, जमाती, इतर मागास वर्ग, अल्पसंख्याक वर्गाची मॅट्रिकोत्तर व मॅट्रिकपूर्वीच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्‍न केंद्र व राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे गंभीर झाले आहेत. मुलींसाठीची सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती मिळण्यात विलंब होत आहे.
...
श्‍वेतपत्रिका काढावी
महाविकास आघाडी सरकारच्या सामान्य किमान कार्यक्रमात सामाजिक न्याय विषय असल्याचे दिसत नाही. अनुसूचित जातीच्या उपयोजनेचा 14 कोटींचा निधी अखर्चित आहे. अनेक योजना रखडल्या आहेत. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाबाबत श्‍वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली.
ई. झेड. खोब्रागडे, माजी सनदी अधिकारी, संविधान फाउंडेशनचे प्रमुख

 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 4 lakh, beneficiaries only thousand