बंद लखोट्यातून असंतोष दडपला? विषय समित्यांसाठी सर्वाधिकार महापौरांना

नागपूर : नवनिर्वाचित महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्या बुधवारी झालेल्या पहिल्याच सभेत विषय समितीचे सभापती आणि सदस्यांची नावे जाहीर करण्यात येणार होती. मात्र, भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये असलेला असंतोष उफाळून येऊ नये यासाठी सर्वाधिकार महापौरांना देऊन बंद लखोट्यात नावे मागण्यात आली असल्याचे समजते. 

हेही वाचा - मन सुन्न करणारी घटना! 'डिअर मॉम...आय लव्ह यू' लिहून सोडला जीव, आईनं फोडला एकच हंबरडा

महानगरपालिकेचा कार्यकाळ संपण्यास एक वर्षाचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. एक वर्षे जवळपास कोरोनातच गेले. त्यात महापालिकेची आर्थिक स्थिती खस्ता असल्याने विकास कामांसाठी सुमारे दीड वर्षांपासून निधी मिळालेले नाही. त्यामुळे नगरसेवकांप्रती असंतोष वाढत चालला आहे. त्यात चार वर्षांत एकही समिती मिळाली नाही, सभापतीपदही देण्यात आले नसल्याने अनेक नगरसेवक नाराज आहेत. काही नगरसेवकांना दोन-दोन समित्यांचे सभपतीपद देण्यात आले आहे. काहींना दोनदोनदा संधी देण्यात आली. अनेक नगरसेवक अजूनही वेटिंगवरच आहे. त्यामुळे नगरसेवकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. शेवटचे वर्ष असल्याने एखादे पद मिळावे याकरिता अनेकजण उत्सुक होते. त्यामाध्यमातून आपल्या मतदारांना खूश करून पुढील निवडणुकीला सामोरे जाणे सोपे होईल असे त्यांना वाटत आहे. मात्र, आता पक्षांतर्गत कुरबुरी वाढत चालल्या आहेत. काही विशिष्ट नगरसेवकांनाच पदे आणि निधी दिला जात असल्याने अस्वस्थता वाढली आहे. गटबाजी होत असल्याच्याही अनेक नगरसेवकांच्या तक्रारी आहेत. ऑनलाइन सभेत विषय समित्या जाहीर केल्यास उघडपणे नगरसेवक नाराजी व्यक्त करतील अशी भीती भाजपला वाटत आहे. त्यामुळे महापौरांच्या कक्षात बैठक घेऊन विषय समित्या जाहीर करण्याऐवजी महापौरांना अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजले. 

हेही वाचा - महिलेच्या घरात घुसून डोक्यावर ठेवली बंदूक अन् केली विचित्र मागणी; घटनेनं परिसरात खळबळ   

काँग्रेसने दिली नावे -
महापालिकेतील सर्व पक्षांना त्यांच्या कोट्यानुसार बंद लखोट्यात नावे मागण्यात आली आहेत. काँग्रेसने कुठलाही वाद निर्माण होऊ नये याकरिता गटनेते तानाजी वनवे यांनी ताबडतोब नावे दिली. बसपानेसुद्धा आपल्या नगरसेवकांची नावे दिल्याचे समजते. 

सत्तापक्षनेते अनभिज्ञ - 
विषय समिती सदस्यांची जाहीर चर्चा होऊ नये यासाठी महापौरांच्या अँटी चेंबरमध्ये काही प्रमुख भाजप नेत्यांची बैठक झाली. त्यात महापौरांना अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव यांनाही या बैठकीत बोलावण्यात आले नसल्याचे समजते. ते आपल्या कक्षातच बसून होते. त्यांच्याशी या विषयी चर्चाही केली नसल्याचे कळते.