नेत्यांची मांदियाळी काय कामाची? वेतन आयोगावरून मनपा कर्मचाऱ्यांच्या संतप्त भावना

नागपूर : चंद्रपूरसारख्या नुकत्याच अस्तित्वात आलेल्या महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करण्यात आला. परंतु, नागपूर महापालिकेत सातव्या वेतन आयोगाबाबत उदासीनतेने कर्मचाऱ्यांत संताप व्यक्त केला जात आहे. शहरात अनेक दिग्गज नेत्यांची मांदियाळी आहे. परंतु, कर्मचाऱ्यांचे हितही ते साधू शकत नसेल तर काय कामाचे? अशा संतप्त भावना साडेतीन हजार कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत.

महापालिकेच्या सभागृहात मागील वर्षी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा सत्ताधाऱ्यांनी केली होती. कर्मचाऱ्यांना मागील वर्षी सप्टेंबरच्या वेतनात सातवा वेतन लागू करणार, असा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. हा ठराव तत्कालीन युती सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता.

सविस्तर वाचा - मुलांनी आईला प्रश्न विचारताच सर्वच झाले शांत; काही सेकंदात आजी-आजोबांनी फोडला हंबरडा

महापालिकेनेही सातवा वेतन आयोग देण्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू केली होती. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनतक्ताही तयार करण्यात आला होता. परंतु, तत्कालीन सरकारने आर्थिक स्थितीचा विचार करून निर्णय घ्यावा, असे आदेश महापालिकेला दिले अन् हातातोंडाशी आलेला सातव्या वेतन आयोगाचा कर्मचाऱ्यांचा घास हिरावला.

गेल्या वर्षीपासून कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत आहे. शहरात अनेक मोठे नेते आहेत. मागील सरकारमध्येही मंत्री होते, आताच्या सरकारमध्येही शहरातील दोघे मंत्री आहेत. परंतु, एकानेही महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतनाबाबत पुढाकार घेतला नाही. एकीकडे सहाव्या वेतन आयोगाची थकीत रक्कम न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला तर सातव्या वेतन आयोगापासूनही कर्मचाऱ्यांना दूर ठेवण्यात आले.

१४ ऑक्टोबरला राज्य सरकारने चंद्रपूर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करण्यासंदर्भात आदेश काढले. काही वर्षांपूर्वीच अस्तित्वात आलेल्या महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करण्यात आल्याने नागपूर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी येथील नेत्यांबाबत संताप व्यक्त केला.

क्लिक करा - अख्ख्या गावात पेटली नाही एकही चूल, कारण गावातला प्रत्येकच झाला होता शोकाकूल

११० कोटींचा बोजा

मागील वर्षी तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. साडेतीन हजारांवर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग देण्यासाठी महापालिकेवर ११० कोटींचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. परंतु, मागील युती सरकारने महापालिकेला आस्थापना खर्चावरून ‘कन्फ्यूज’ केले. सातवा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टिपथातून गायब झाला.

संपादन - नीलेश डाखोरे