महापौरांची धडपड, नेत्यांचा विरोध; भाजपमध्ये चाललंय काय?

राजेश चरपे
Thursday, 28 January 2021

महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर कर्मचाऱ्यांचा असंतोष घेणे भाजपला परवडणारे नसल्याने अनेक नेते अस्वस्थ झाले आहेत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सातवा वेतन आयोग देणे जवळपास निश्चित झाले होते.

नागपूर : महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्याचे श्रेय घेण्यासाठी विद्यमान महापौर दयाशंकर तिवारी यांचे प्रयत्न सुरू असतानाच दुसरीकडे भाजपच्या एका नेत्यांमार्फत शहराचा विकासाला निधी नसताना सातवा वेतन आयोग देऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. त्यात कर्मचारी भरडला जात असल्याने प्रचंड असंतोष उफाळून आला आहे. 

हेही वाचा - युट्यूब बघितले अन् सूचली भन्नाट आयडिया, घरीच फक्त १५ रुपयांत तयार करतोय गावरानी कोंबडीचे पिल्लू

महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर कर्मचाऱ्यांचा असंतोष घेणे भाजपला परवडणारे नसल्याने अनेक नेते अस्वस्थ झाले आहेत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सातवा वेतन आयोग देणे जवळपास निश्चित झाले होते. त्यांनी तसा शब्दही दिला होता. मात्र, विरोधक असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नेत्याला याचे श्रेय मिळू नये म्हणून प्रस्ताव रोखण्यात आला. राज्यात पुन्हा आपली सत्ता येणार, असा अति आत्मविश्वास असल्याने विधानसभेच्या निवडणुकीपर्यंत हा प्रस्ताव रेंगाळत ठेवण्यात आला. मात्र, राजकारण बदलले. आघाडीची सत्ता आली. विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांना स्थानिक नेते भेटले आणि राज्य सरकारची परवानगी मिळवून दिले. याचे सारे श्रेय काँग्रेसने लाटले. महापालिका आयुक्तांनीसुद्धा सरकारचे आदेश असल्याने वेतन देण्याची तयारी दर्शवली. नवनियुक्त महापौर दयाशंकर तिवारी यांनीसुद्धा लगेच आयुक्तांना पत्र देऊन कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग द्यावे असे सुचविले. भाजपप्रणीत कर्मचाऱ्यांनी महापौरांचा सत्कार केला. मनपाच्या प्रवेशद्वारावरच भला मोठा फलक टांगून महापौरांचे अभिनंदन केले. तो फलक आजही झळकत आहे. 

हेही वाचा - देशातील शासकीय रुग्णालयात लठ्ठपणावर पहिली शस्त्रक्रिया नागपुरात; १८७ किलोचा माणूस झाला ८२ किलोचा

श्रेय कोणालाही मिळो मात्र वेतन आयोगाचा प्रश्न निकाली लागल्याने कर्मचारी खूश होते. मात्र, भाजपच्या एका नेत्याने यावर आक्षेप घेतला आहे. महापालिकेकडे निधी नाही. शहराची विकास कामे खोळंबली आहेत. अशात वेतन आयोग कसा काय देता असा प्रश्न महापालिका आयुक्तांना विचारला. सध्याच वेतन आयोगाचा निर्णय बाजूला ठेवा असा सल्लाही दिला आहे. त्यामुळे भाजपमध्ये मोठा पेच निर्माण झाला आहे. वर्षभरावर मनपाची निवडणूक आहे. अशात कर्मचारी विरोधात भूमिका घेणे पक्षाला परवडणारे नाही. नवनियुक्त महापौरांना फक्त सात-आठ महिनेच काम करण्यासाठी मिळणार आहे. ते अधिकाधिक जनतेला खुश करण्याचा प्रयत्नात असताना पक्षातूनच विरोधात मते मांडले जात असल्याने भाजपचे काही खरे नाही असे पक्षातीलच अनेक नेते खासगीत बोलू लागले आहेत. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: bjp leader opposes to give seventh pay commission to employees in nagpur municipal corporation