आरोप-प्रत्यारोप काही संपेना; बावनकुळे यांचे वडेट्टीवारांना आव्हान, ‘सरकार तुमचं, खुशाल एसीबी चौकशी करा’

राजेश चरपे
Friday, 20 November 2020

महाआघाडी सरकारमधील मंत्री अवैध धंद्यांना संरक्षण देत आहेत, या आरोपाचा पत्रकार परिषदेत पुनरुच्चार केला. भाजपचे निवडणूक प्रमुख या नात्याने त्यांनी पदवीधर विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार संदीप जोशी भरघोस मतांनी निवडून येतील, असाही दावा केला.

नागपूर : मी कोणावरही वैयक्तिक आरोप केले नाही. सरकारच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भाजपच्या कार्यकाळात जगदंबा कंपनीला काही कंत्राट दिले असेल तर सरकार तुमचे आहे, खुशाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी लावा, असे आव्हान माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना दिले.

तत्पूर्वी, वाळूचोरी, तस्करीसह विविध अवैध धंद्यांना महाआघाडी सरकारमध्ये सामील असलेले मंत्री संरक्षण देत आहेत. यासाठी मंत्र्यांनी जिल्हे वाटून घेतले आहेत, असा खळबजनक आरोप बावनकुळे यांनी केला होता. प्रत्युत्तरात वडेट्टीवार यांनी जगदंबा कन्स्ट्रक्शन कंपनी कोणाची, असा सवाल करून किती ठेके या कंपनीला दिले याची माहिती द्यावी लागेल, असा इशारा दिला होता.

सविस्तर वाचा - दुर्दैवी! फराळाचे पदार्थ करताना अचानक घरात पसरला धूर आणि क्षणाधार्त संसाराची झाली राखरांगोळी

यावर बोलताना बावनकुळे यांनी महाआघाडी सरकारमधील मंत्री अवैध धंद्यांना संरक्षण देत आहेत, या आरोपाचा पत्रकार परिषदेत पुनरुच्चार केला. भाजपचे निवडणूक प्रमुख या नात्याने त्यांनी पदवीधर विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार संदीप जोशी भरघोस मतांनी निवडून येतील, असाही दावा केला. पत्रकार परिषदेला खासदार विकास महात्मे, आमदार कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके, अश्विनी जिचकार, अर्चना डेहनकर, संजय भेंडे, चंदन गोस्वामी आदी उपस्थित होते.

हजार कोटींची वाळूतस्करी

महाआघाडी सरकारच्या नेतृत्वात राज्यात सुमारे हजार कोटी रुपयांची वाळूतस्करी सुरू आहे. वाळूच्या उपशासाठी ग्रामसभा, पर्यावरण विभागाची अनुमतीही घेतली जात नाही. आपण अवैध वाळूउपसा व विक्रीवर नियंत्रण राखण्यासाठी १० नियम तयार केले होते. त्याकडे आता दुर्लक्ष केले जात आहे. नागपूर, भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यांत अवैध सामग्रीच्या पेटीचे रेट ठरले आहेत. एका विशिष्ट कंपनीचा गुटखाही बाजारात विकला जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

अधिक वाचा - 23 नोव्हेंबरपासून शाळा सूरू, शिक्षकांना कोविड चाचणी बंधनकारक!

ना. नितीन राऊत यांनी मंत्रिमंडळातून बाहेर पडावे

ऊर्जामंत्र्यांनी सुरुवातीला शंभर युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर लॉकडाऊनच्या काळात वीज सवलत देण्याची तसचे वीज बिलात सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांची मागणी फेटाळून लावली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांना फारसे महत्त्व देत नाही हे यातून दिसून येते. त्यामुळे राऊत यांनी मंत्रिमंडळातून बाहेर पडावे, असा सल्ला बावनकुळे यांनी नितीन राऊत यांना दिला.

संपादन - नीलेश डाखोरे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Chandrashekhar Bawankule challenge to Vijay Wadettiwar