तुकाराम मुंढे राजाश्रयामुळेच शिरजोर

राजेश चरपे
रविवार, 12 जुलै 2020

संधी मिळेल तेव्हा भाजप सरकार बनवेल. त्यावेळी कोणाला सोबत घ्यायचे, याचा निर्णय राज्याचे हित आणि राजकीय परिस्थितीनुसार घेतला जाईल. 

नागपूर : एक सनदी अधिकारी मनमानी करतो. लोकप्रतिनिंधीचा अपमान करतो. सभागृहामध्ये छाती ठोकतो. नियमबाह्य पद स्वीकारतो आणि अधिकार नसताना निधीचे वाटप करतो. एवढे सारे करूनही राज्य सरकारतर्फे साधी ताकीदही दिली जात नसेल, तर याचा अर्थ काय?

वा रे पठ्ठे...शाळेलाच पाठवले ऑनलाइन क्लासेसचे बिल

राजाश्रयाशिवाय एवढी हिंमत कोणी करूच शकत नाही, असे सांगून भाजपचे नवनियुक्त प्रदेश माध्यम प्रमुख विश्‍वास पाठक यांनी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर निशाणा साधला. 

नियुक्तीनंतर पाठक यांनी शनिवारी "सकाळ' कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्‍नांना उत्तरे दिली. ते म्हणाले, आपल्या देशात घटना सर्वोच्च आहे. कायद्याचे राज्य आहे. म्हणून मुंढे यांच्याविरोधात महापौर संदीप जोशी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

नागपुरात बहरले सोनू सूदचे प्रेम; शंकरनगरातील ब्रेड पकोडा व कटिंग चहाचा होता दिवाना 

स्मार्ट सिटी कंपनीच्या बैठकीत मुंढे खोटे बोलत असल्याचे उघड झाले आहे. कंपनीच्या अध्यक्षांनीच आपण मुंढे यांना मुख्याधिकारी म्हणून अधिकार दिला नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांनी घेतलेले सर्व निर्णयसुद्धा बेकायदेशीर ठरतात. याचा सोक्षमोक्ष न्यायालयात लागेलच. 

"सीआयडी'चा संबंध नाही 
मुंढे यांच्याविरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार केली म्हणून महापौर जोशी यांच्यावर झालेल्या गोळीबाराची चौकशी सीआयडीकडे सोपवण्यात आली. या बातम्यांमध्ये काही तथ्य नाही. दोन्ही विषय वेगळे आहेत. गोळीबार होऊन सात महिने उलटले आहे. या घटनेची चौकशी कोणामार्फत करायची, हा न्यायालयीन चौकशीचा भाग आहे. 

सरकार पडणारच! 
राज्यातील महाआघाडीचे सरकार पाडण्याचा आमच्यातर्फे कुठलेच प्रयत्न केले जात नाही. हे सरकार आपल्याच कर्माने पडणार आहे. मुळात महाआघाडीची निर्मितीच अनैसर्गिक आहे. ती अधिक काळ टिकेल, असे कोणालाच वाटत नाही. संधी मिळेल तेव्हा भाजप सरकार बनवेल. त्यावेळी कोणाला सोबत घ्यायचे, याचा निर्णय राज्याचे हित आणि राजकीय परिस्थितीनुसार घेतला जाईल. 

झाड केले कमी उंच, फळे झाली टंच!   

राऊतांनी अभ्यास करावा 
केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत योजने अंतर्गत घोषित केलेल्या पॅकेजमधून नऊ हजार कोटींचा वाटा ऊर्जा खात्याला मिळणार आहे. त्यापैकी अडीच हजार कोटींचा वाटा राज्याला प्राप्तसुद्धा झाला आहे. काही करता येत नसेल, तर केंद्राकडे बोट दाखवयाचे आणि निधी मागायचा, ही पद्धतच झाली आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी जाहीर वक्तव्य करण्याऐवजी याचा अभ्यास करायला पाहिजे होता, असेही पाठक यांनी सांगितले. 

(संपादन : प्रशांत राॅय)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: commissioner mundhe must have government support