कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्याच्या कुटुंबियांना द्या 5 लाखांची भरपाई!

नागपूर : आरोग्य सुविधेच्या अभावामुळे कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या नागपूर शहरातील रहिवाशाला प्रत्येकी 5 लाख रुपये; तर, क्वारंटाइन केंद्रात उपचार सुरू असलेल्या रुग्णाला प्रतिदिवशी 500 रुपये याप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी विनंती सामाजिक कार्यकर्ते सत्यव्रत दत्ता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील लोकसंख्या व नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न लक्षात घेता, शहरात महानगरपालिकेने तर ग्रामीण भागात जिल्हा प्रशासनाने रुग्णालय स्थापन करावे, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल करण्यात आली आहे.

याचिकेनुसार, नागपूर शहर व जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आरोग्य व्यवस्थेकडे जिल्हा व महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. सर्व सुविधायुक्त जिल्हा व नागरी रुग्णालये नाहीत. त्यामुळे, मेडिकल व मेयो रुग्णालयावरचा ताण वाढत आहे. याशिवाय, शहरामध्ये दोन सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांचीसुद्धा गरज आहे. जागतिक आरोग्य संघटना व भारतीय आरोग्य प्रमाणित संस्थेद्वारे निर्धारित निकषानुसार, नागपूर जिल्हा व महापालिकेच्या हद्दीमध्ये आरोग्यसुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या 500 खाटांहून अधिक अशी दोन रुग्णालये असायला हवीत. मेडिकल, मेयो आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय रुग्णालय व संशोधन केंद्र यांच्या नावाने वैद्यकीय कर घेण्याची महापालिकेला मुभा नसावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने राज्य शासन, जिल्हाधिकारी नागपूर, महापालिका आयुक्त यांच्यासह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावत यावर आठ आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. चंद्रशेखर चांदूरकर यांनी, राज्य शासनातर्फे ऍड. डी. पी. ठाकरे यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
 

 सविस्तर वाचा - गुन्हे शाखेमुळे गॅंगवार टळला, हे आहे कारण...

35 लाख लोकसंख्येमागे फक्त 35 डॉक्‍टर
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार 30 हजार लोकसंख्येमागे एक आरोग्य केंद्र आणि 1 हजार लोकांसाठी 1 एमबीबीएस डॉक्‍टर असणे आवश्‍यक आहे. मात्र, 35 लाख लोकसंख्या असलेल्या नागपूर शहरात महापालिकेद्वारे केवळ 36 औषधालयांसह 2 प्रसूती रुग्णालये चालविली जातात. तर, ग्रामीणमध्ये तालुकास्तरावर फक्त 49 आरोग्य केंद्र आहेत. विशेष म्हणजे, ही सर्व आरोग्यव्यवस्था सांभाळण्यासाठी 20 एमबीबीएस आणि 15 बीएएमएस डॉक्‍टर असे केवळ 35 डॉक्‍टर कार्यरत आहेत, असे याचिकेत नमूद आहे.