जिल्हा परिषदेत अधिकाऱ्यांपेक्षा कंत्राटदार भारी!

नागपूर : कार्यकारी अभियंता विजय टाकळीकर यांच्यावरील कारवाईनंतर अनेक खळबळजनक माहिती समोर येत आहे. अर्थकारणामुळे येथे अधिकाऱ्यांपेक्षा कत्रांटदारच भारी असून मर्जीनुसार कंत्राट मिळवितात. ऐवढचे नाही तर बदलीसाठीही लॉबिंग करतात. पाणी पुरवठा विभागात कार्यकारी अभियंता पदावर मर्जीतील अधिकाऱ्याच्या नियुक्‍तीसाठी "फिल्डींग' लावणे सुरू झाले असून पदभार न घेण्यासाठी काहींवर दबाव सुद्धा टाकण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

जिल्हा परिषदेत पाणी पुरवठा, बांधकाम व सिंचन विभागील कंत्राट घेण्यासाठी स्पर्धा लागली असते. येथे काही मोजक्‍याच कंत्राटदारांना काम मिळते. या विभागाली काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसोबत कंत्राटदारांची "मैत्री' असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे मुख्य पदावर कुणीही आला तरी जमलेल्यांच्या कंत्राटदार आपले चांगभलं करून घेतात.

सविस्तर वाचा - कायद्याला झुगारून आई-वडिलांनी बाळाला दिले दत्तक; वय अवघे पंधरा दिवस, आजी-आजोबांनी आक्षेप घेतल्याने...

सर्वाधिक जोर पाणी पुरवठा विभागावर असल्याचे सांगण्यात येते. येथे कोट्यावधींचा फंड आहे. त्यामुळे येथील अधिकारी कंत्राटदारांना मर्जीतील हवा असतो. किंवा त्याच्या जुळवून घेतात. कार्यकारी अभियंता विजय टाकळीकर यांच्यावर एसीबीने केलेल्यानंतर येथील भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर येत आहे.

टाकळीकरांच्या जागी मर्जीतील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासाठी काही कंत्राटदार सक्रिय झाले आहे. विशेष म्हणजे टाकळीकरांसाठी "काळ' ठरलेले कंत्राटदार आघाडीवर असल्याचे सांगण्यात येते. मर्जीतील अधिकाऱ्याची वर्णी लागावी म्हणून दावेदार अधिकाऱ्यांवर पद घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेतील सूत्रांकडून सांगण्यात येते. आणखी काही अधिकारी रडावर असलेल्या धमकी वजा इशारा संबंधित कंत्राटदारांकडून देण्यात आला आहे.

हेही वाचा - 'माया भाई' म्हणून मिरवायचा, विरोधकांना खटकायचे, त्यातूनच घडला हा प्रकार...

 ब्लॅक लिस्ट करायला हवे
कामे निकृष्ट असल्याच्या कारणावरून नानक कंस्ट्रक्‍शनची कामे थांबविण्यात आली होती. दंडही ठोठावण्यात आला आहे. सत्ता पक्षाने नुसता दंड न ठोठाविता अशा निकृष्ट काम करणाऱ्यांना ब्लॅक लिस्ट करायला हवे. सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात करू. 
- अनिल निधान,
विरोधी पक्ष नेते, जि.प. नागपूर