अस्थायी शिक्षकांच्या भरवशावर घडतेय भावी डॉक्‍टरांची पिढी, २००७ च्या निर्णयाची पुनरावृत्ती करण्याची मागणी

नागपूर : राज्यात १९९५ साली युती सरकार असताना कंत्राटी नियुक्तीचे धोरण शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागात राबवण्यास सुरुवात झाली. राज्यातील १८ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात साडेपाचशेपेक्षा जास्त वैद्यकीय शिक्षक (सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक)कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत आहेत. हे सारे कंत्राटी वैद्यकीय शिक्षक शासनाच्या सवलतीच्या लाभापासून वंचित आहेत. सातवा वेतन आयोगही यांना लागू करण्यात आला नाही, अशा दयनीय अवस्थेत अस्थायी वैद्यकीय शिक्षकांच्या भरवशावर भावी डॉक्टरांची पिढी घडतेय, असे भिषण चित्र राज्यात २०१४ पासून दिसत आहे. या अस्थायी वैद्यकीय शिक्षकांच्या भावनांचा बांध अखेर फुटला असून त्यांनी कायम करण्यात यावे या मागणीसाठी आंदोलन पुकारले आहे. यासाठी त्यांनी मेडिकलमध्ये अधिष्ठाता कार्यालयासमोर निदर्शने केली. 

हेही वाचा - निराधारांना तीन महिन्यांपासून 'आधार'च नाही, निधी अडकल्यानं उपासमारीची वेळ

वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्ती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून होतात. राज्यातील १८ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ३५० प्राध्यापक आहेत. १००० सहयोगी प्राध्यापक आणि १५०० वर सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. यापैकी ५८३ वैद्यकीय शिक्षक कंत्राटी अर्थात अस्थायी सेवेत आहेत. त्यांना १२० दिवस किंवा ३६४ दिवसांच्या करारावर नोकरी दिली जाते. दरवर्षी एक दिवसाचा ब्रेक देऊन पुन्हा रुजू करण्यात येते. वर्षांनुवर्षे हेच धोरण शासनाकडून स्वीकारण्यात येत आहे. काही वर्षांत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून परीक्षा घेण्यात आली नाही.

हेही वाचा - विष पाजून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, गुन्हा दाखल

तात्पुरती सोय म्हणून वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन भागाने विभागीय स्तरावर निवड मंडळ स्थापन केले. याअंतर्गत अस्थायी सेवेवर सहाय्यक प्राध्यापकांची (वैद्यकीय शिक्षक) भरती प्रक्रिया राबवली जाते. या वैद्यकीय शिक्षकांना स्थायी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. परंतु, कोरोनाशी लढणाऱ्या या योद्ध्यांना अद्यापही कायम केले नाही. यामुळे यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. दोन दिवस काळ्या फिती लावून काम करण्यात येणार आहे. यानंतर १ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा महाराष्ट्र मेडिकल टिचर्स असोसिएशनतर्फे देण्यात आला. 

२००७ ची पुनरावृत्ती करावी - 
तत्कालिन काँग्रेस सरकारने २००७ मध्ये राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कार्यरत ४५० अस्थायी अधिव्याख्यातांना स्थायी करण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने घेतला होता. यानंतर पुन्हा एकदा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच निर्णयाची पुनरावृत्ती पुन्हा एकदा करावी. कंत्राटी वैद्यकीय शिक्षकांना स्थ्यायी करण्यात यावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्या वैद्यकीय शिक्षकांनी सकाळशी बोलताना केली. वर्षभरापूर्वी सार्वजनिक आरोग्य विभागात 900 च्या वर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना स्थायी करण्यात आले.