धक्‍कादायक... परदेशी शिक्षणासाठी आता क्रिमिलेअरची अट

नागपूर : राज्यातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी राज्य शासनाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, यापुढे सरसकट ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांच्या आत आहे, त्यांचेच पाल्य या योजनेसाठी पात्र ठरतील, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. शासनाचा निर्णय मध्यमवर्गीय अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक असून, तो रद्द करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने सरसकट सर्वच अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना परदेशी शिक्षणासाठी क्रिमिलेअरची अट लागू केली. अनुसूचित जातीतील वंचित घटकाला परदेशातील उच्च शिक्षणाचा अधिक लाभ मिळावा, या हेतूने उत्पन्नाची अट घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे राज्य सरकारचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांचे म्हणणे आहे, असे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या आठवले गटाचे अध्यक्ष महेंद्र मानकर म्हणाले. ही अट रद्द करावी, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

सावधान! गडचिरोलीत विलगीकरणातील महिलेचा मृत्यू, पाचजण पॉझिटिव्ह

अनुसूचित जातीमधील अनेकांचे उत्पन्न सहा लाखांपेक्षा थोडे अधिक आहे, अशा पालकांची मुले या निर्णयामुळे परदेशी शिक्षणाच्या सवलतीपासून वंचित राहतील. अनुसूचित जातींमधील विद्यार्थ्यांना परदेशातील विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती 2004 सालापासून सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत सुरुवातीला 25 विद्यार्थ्यांची निवड केली जात होती. आता दरवर्षी 75 विद्यार्थी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठविले जातात.

यापूर्वी शिष्यवृत्तीसाठी जागतिक क्रमवारी 1 ते 300 पैकी पहिल्या 100 विद्यापीठांत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना उत्पन्नमर्यादा नव्हती. या क्रमवारीतील विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कौटुंबिक उत्पन्नाच्या अटीशिवाय लाभ दिला जात होता. 101 ते 300 पर्यंत क्रमवारी असलेल्या विद्यापीठात प्रवेश मिळाल्यास शिष्यवृत्तीसाठी सहा लाख रुपये उत्पन्नमर्यादा होती. परंतु, त्याचा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाच अधिक लाभ मिळतो आणि गोरगरीब व हुशार विद्यार्थी वंचित राहतात, अशी भूमिका घेत सरकारने हा निर्णय घेतला.

निर्णय अन्यायकारक
विदेशातील उच्च शिक्षणाचा खर्च 40 ते 80 लाख रुपये आहे. त्यामुळे सहा लाखांपेक्षा अधिक कमविणारे छोटे व्यावसायिक, लिपिक, शिक्षक किंवा तत्सम कर्मचारी आपल्या पाल्याला विदेशात शिक्षण देऊ शकत नाही. परदेशी शिक्षणाच्या 75 वरून 125 जागा करून 60 : 40 च्या प्रमाणात अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जाऊ शकतो. सामाजिक न्याय विभागाने घेतलेला हा निर्णय अन्यायकारक असून, तो रद्द करावा असे पत्राद्वारे कळविले आहे.
-महेंद्र मानकर, जिल्हाध्यक्ष, रिपाइं (आठवले गट), नागपूर.