ज्यादा वीजदर आकारणीला ग्राहक संघटनेचा विरोध, योग्य आकारणीसाठी आयोगासमोर याचिका

नागपूर : वीज नियामक आयोगाचे आदेश झुगारून राज्यातील उच्चदाब जोडणी असलेली बिगर शासकीय व खासगी सर्व प्रकारची वसतिगृहे, तसेच खासगी शाळा व महाविद्यालयांशी संलग्न विद्यार्थी वसतिगृहांकडून ज्यादा वीजदराने आकारणी केली जात आहे. त्याचप्रमाणे भूमिगत यंत्रणा असणाऱ्या शहरी भागात नवीन भूमिगत वीज जोडणी घेताना घरगुती वीज ग्राहकांना विनाकारण दुप्पट सेवा जोडणी आकारली जात आहे. या दोन्ही मुद्द्यांवर आयोगाने योग्य दुरुस्ती आदेश द्यावेत, अशा विनंतीची याचिका महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने वीज नियामक आयोगासमोर दाखल केली आहे.

हेही वाचा - 'चीज'वरही मिळतेय कर्ज, पण ही बँक नेमकी आहे कुठे?

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने २०२० ते २०२५ या कालावधीसाठी दरनिश्चिती आदेश ३० मार्च २०२० रोजी जाहीर केले आहेत. त्यानुसार शाळा व महाविद्यालयांशी संलग्न सर्व प्रकारच्या वसतिगृहांना सार्वजनिक सेवा, शासकीय अथवा सार्वजनिक सेवा व अन्य या वर्गवारीनुसार नवीन वीजदरानुसार आकारणी १ एप्रिलपासून सुरू होणे आवश्यक होते. त्यानुसार शासकीय वर्गवारीतील वसतिगृहांना योग्य आकारणी सुरू झाली आहे. तसेच अन्य लघुदाब वसतिगृहांबाबत स्पष्ट आदेश असल्याने तेथेही योग्य दराने अंमलबजावणी सुरू झालेली असण्याची शक्यता आहे. पण, उच्चदाब जोडणी असलेली अन्य सर्व प्रकारच्या वसतिगृहे व खासगी शाळा व महाविद्यालये यांच्याशी संलग्न असलेली विद्यार्थी वसतिगृहे यांच्या बाबतीत आदेशात त्रुटी असल्याने त्यांच्यावर अद्यापही लघुदाब घरगुती या जादा वीज दराने आकारणी सुरू आहे. या त्रुटी दूर करून योग्य वीज दर आकारणी १ एप्रिलपासून लागू करावी अशी मागणी, याचिकेतून करण्यात आली आहे.

हेही वाचा - Motivation Story : सुहासने लावला ‘सेफ फूड वॉश’ लिक्विडचा शोध; भाज्या होणार...

तसेच नवीन 'शेड्यूल ऑफ चार्जेस' निश्चित करताना राहिलेल्या एका त्रुटीचा फटका राज्यातील भूमिगत जोडणी व्यवस्था असलेल्या शहरी भागांत नवीन भूमिगत वीज जोडणी घेताना सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहकांना बसत असल्याची अनेक उदाहरणे समोर आलेली आहेत. वास्तविक नवीन सेवा जोडणी आकार ० ते ५ किलोव्हॅटपर्यंत ३ हजार ४०० व ५ किलोव्हॅटच्या वर ७ हजार ६००  याप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत. पण, आयोगाच्या आदेशात ५ ऐवजी ०.५ अशी चूक झाल्यामुळे ०.५ किलोव्हॅटचे वर ५ किलोव्हॅटपर्यंत जोडभार मागणी करणाऱ्या सर्व ग्राहकांवर ३ हजार ४०० ऐवजी ७ हजार ६०० रुपये आकारणी केली जात आहे. ही भूमिगत जोडणी घेणाऱ्या घरगुती ग्राहकांची बेकायदेशीर लूट असल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.