पाणी नेमके कुठे मुरले? आता होणार जलसंधारणाच्या कामांचीही चौकशी

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 30 जानेवारी 2020

भाजपने पाच वर्षांच्या काळात सिंचनक्षमता वाढविण्यासाठी जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त तलाव, नाला खोलीकरण यांसारख्या अनेक योजना राबविल्या. यावर कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला. यासाठी सीएसआर फंडही मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला. लोकसहभागाच्या नावाखाली खासगी संस्थांची मदत घेण्यात आली. मात्र, याचा फारसा फायदा होत नसल्याचे समोर आले आहे.

नागपूर : भाजप सरकारच्या काळातील कामे, योजना महाविकास आघाडी सरकारच्या रडावर आहेत. महानगरपालिकेच्या वृक्षलागवडीनंतर आता जिल्ह्यात झालेल्या जलसंधारणाच्या कामाची चौकशी होणार आहे. तसे आदेश पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले. विशेष म्हणजे, या कामाच्या चौकशीची मागणी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली.
आघाडी सरकारच्या काळात सिंचनाच्या कामात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधात असताना भाजपने केला होता. याचा फायदा भाजपला मिळाला आणि ते सत्तेवर आले. भाजपने पाच वर्षांच्या काळात सिंचनक्षमता वाढविण्यासाठी जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त तलाव, नाला खोलीकरण यांसारख्या अनेक योजना राबविल्या. यावर कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला. यासाठी सीएसआर फंडही मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला. लोकसहभागाच्या नावाखाली खासगी संस्थांची मदत घेण्यात आली. मात्र, याचा फारसा फायदा होत नसल्याचे समोर आले आहे.

सविस्तर वाचा - नागपुरच्या डॉनने लावली व्यापाऱ्याच्या डॉक्‍याला पिस्तुल...मग झाले असे

जलसंधारणाची कामे निकृष्ट झाल्याने याचा फायदा होत नसल्याचा मुद्दा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मांडला. काटोल विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या कामांची पाहणी केली असताना अनेक कामे निकृष्ट असल्याचे दिसून आले. या कामांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती गठित करण्याची सूचना त्यांनी बैठकीत केली. पालकमंत्री डॉ. राऊत यांनी संपूर्ण कामाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. यामुळे प्रशासनात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. अनेक कंत्राटदारांचेही धाबे दणाणले असल्याचे सांगण्यात येते.

सीएम रस्त्यांचा दर्जाही निकृष्ट
मुख्यमंत्री रस्ते योजनेअंतर्गत शेकडो किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्यात आलेत. यांचा दर्जाही निकृष्ट असल्याचा मुद्दा गृहमंत्री देशमुख यांनी उपस्थित केला. कार्यकारी अभियंता नीता ठाकरे यांना चांगलेच फैलावर घेतले. कामांना भेटी देत नसल्याचेही ते म्हणाले. दोन वर्षांतच रस्ते खराब होत असल्याचे ते म्हणाले. रस्ते बांधकामाच्या निकषात बदल करण्याची गरज असल्याचा मुद्दा आमदार आशीष जयस्वाल यांनी मांडला.

 

 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Enquiry about erigation projects in Maharashtra