कोरोनामुळे मनपाचे पाय खोलात

नागपूर : आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास सुरुवात केलेल्या महापालिकेचे पाय कोरोनामुळे आणखी खोलात गेल्याचे चित्र आहे. राज्य सरकारने जीएसटी अनुदानात 43 कोटींची कपात केली असून गेल्या दोन महिन्यांपासून उत्पन्नालाही फटका बसला. त्यामुळे पुढील दोन-तीन महिन्यांत पालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता आहे. 

महापालिका गेली काही वर्षे आर्थिक संकटाशी संघर्ष करीत आहे. अद्यापही दोनशे कोटींवर देयके प्रलंबित आहेत. मालमत्ता कर पालिकेचा आर्थिक कणा असून मार्च महिना मागील वर्षाच्या वसुलीसाठी महत्त्वाचा होता. नागरिकांकडून थकबाकीसह मालमत्ता वसुलीसाठी विविध झोनमध्ये शिबिर सुरू करण्यास प्रारंभ झाला.

एकदाचे उघडणार बारचे शटर! मात्र केवळ घरपोच सेवा

त्याचवेळी शहरात कोरोना विषाणूचा शिरकाव झाला अन्‌ पालिकेचे सारेच नियोजन बिघडले. शिबिरं गुंडाळावी लागली. त्यामुळे 2019-20 च्या मालमत्ता कर वसुलीला फटका बसला. या वर्षात आतापर्यंत पाच कोटींचा कर महापालिकेच्या तिजोरीत आला. महापालिकेचे आर्थिक संकट यामुळे गडद होण्याची चिन्हे दिसत असतानाच राज्य सरकारने मागील महिन्याच्या जीएसटीत 43 कोटींची कपात केली.

राज्य सरकारने मागील महिन्याचा जीएसटीपोटी केवळ 50 कोटींचे अनुदान पालिकेला दिले. महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करीत पालिकेच्या जीएसटी अनुदानात भरीव वाढ करून दिली. मार्चपर्यंत पालिकेला 93 कोटी जीएसटी अनुदान मिळाले होते.

मात्र कोरोनामुळे सरकारच्या तिजोरीलाही फटका बसला. त्याचा परिणाम नागपूरसह राज्यातील महापालिकांवरही झाला. नागपूर महापालिकेप्रमाणेच मुंबईनंतर सर्वाधिक 135 कोटींचा जीएसटी परतावा मिळणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेलाही केवळ 50 कोटी मिळाले. नागपूर महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारत असतानाच कोरोनाचे संकट महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मुळावर येणार आहे.

यापूर्वीही महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी विलंबाने वेतनाचा काळ बघितला. मात्र, कोरोनामुळे त्यांचे वेतन दोन महिन्यांपर्यंत लाबण्याची शक्‍यता आहे. आयुक्तांनी काटकसरीचे धोरण स्वीकारल्यास भविष्यात मोठे आर्थिक संकट येण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे आतापासूनच आर्थिक नियोजन करीत असल्याचे एका कर्मचाऱ्याने नमुद केले. 

काटकसरीचे संकेत 
महापालिकेवरील आर्थिक संकट बघता काटकसरीशिवाय पर्याय नसल्याचे लेखा विभागातील सुत्राने नमुद केले. यासाठी आयुक्त कुठले धोरण तयार करतात, यावर सारे अवलंबून आहे, अशी पुस्तीही सुत्राने जोडली. आयुक्तांनी यापूर्वीच पैसा नसल्याचे कारण सांगून कार्यादेश झाले, परंतु सुरू न झालेली कामे रद्द केली होती. यातून आयुक्त-सत्ताधारी संघर्ष सुरू झाला.