डिसेंबरपर्यंत घरकुलाचे कामे पूर्ण करा, पंचायत समितीचे निर्देश; पण वाळूच नाहीतर बांधकाम करणार कसे?

टेकाडी (जि. नागपूर) : डोक्यावर छप्पर नसलेले, घर बांधण्याची ऐपत नाही, अशा कुटुंबीयांना शासन घरकुल योजनेतून निधी देत असते. विविध योजनेंतर्गत तालुक्यात घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून शासनाने वाळू उपशावर बंदी घातल्याने अनेक घरकुलांची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे घरकुलांचे 'टार्गेट' पूर्ण होत नसून अडचण निर्माण झाली आहे. अशात डिसेंबर अखेरपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचे पत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पंचायत समितीकडून देण्यात आले. त्यामुळे अनेक कुटुंबीयांची तारांबळ उडाली आहे. 

हेही वाचा - गडचिरोली जिल्ह्यातील इंद्रावती नदीत प्रवासी नाव बुडाली; १३ जण सुरक्षित अनेक जण बेपत्ता 

घरकुलाच्या विविध योजनेंतर्गत ग्राम पंचायत टेकाडी अंतर्गत घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून शासनाने वाळू उपशावर बंदी घातली असल्याने रॉयल्टी असलेली वाळू घर बांधकामांना मिळत नाही. अशात घरकुलांची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे घरकुलांचे  'टार्गेट' पूर्ण होत नसून अडचण निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. ज्यांची आर्थिक स्थिती बेताची आहे. ज्यांना राहण्यासाठी घर नाही, ज्यांच्याकडे थोडेफार पैसे आहेत. मात्र, घरकुल बांधण्यासाठी जागा नाही, जे जुन्या पडक्‍या घरात राहत आहेत, आदींसाठी सरकारकडून प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना राबविण्यात येतात. एकीकडे वाळू नसल्याने बांधकामे थांबलेली आहेत, तर दुसरीकडे संबंधित विभागाकडून डिसेंबर अखेरपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचे 'टार्गेट' दिल्याने सध्या योजनेतील लाभार्थ्यांना वाळूअभावी कामे तरी कशी करायची? असा प्रश्न पडला आहे. 

हेही वाचा - शेतकऱ्याने लढवली शक्कल; शेतपिकांच्या सुरक्षेसाठी...

मग लिलाव करा - 
शासनाने वाळूचे लिलाव काढले नसल्याने अधिकृत वाळूउपसा बंद आहे. मात्र, कन्हान नदी काठांवरून अवैध वाळू उत्खनन सुरू असल्याने हवा तितका फरक बांधकामांना पडलेला नव्हता. परंतु, कन्हान येथे पोलिस कर्मचाऱ्यांवर अवैध धंदेवाईकांनी चाकू हल्ला केल्यानंतर अवैध उपसा बंद झालेला होता. सध्या नदीकाठावर मोठ्या प्रमाणात वाळूसाठा आहे. तेव्हा शासनाने वाळू चोरट्यांच्या घशात जाण्यापेक्षा रीतसर वाळूचे लिलाव काढावे, अशी मागणी होत आहे. 

बांधकामाचा हप्ता दिल्यानंतर बरेच लाभार्थी कामे करीत नाहीत. त्यावेळी बांधकाम पूर्ण करा म्हणून आपण एक 'डेडलाईन' देतो. शेवटी लाभार्थ्यांना ते करून घ्यायचे आहे. वाळूची समस्या आहेच. डिसेंबर अखेरची फक्त तारीख दिली आहे; त्यानंतर कामे रद्द होईल, असा संभ्रम लाभार्थ्यांनी ठेऊ नये, कामे वेळेत व्हावी, एवढाच उद्देश. 
-अशोक खाडे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, पारशिवनी