हे भलतंच काय ! कामठीची भूमिगत गटार योजना गेली चोरीला?

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 15 जून 2020

पाणी पुरवठयाची योजना जरी नागरिकांना दिलासा देणारी ठरली असती तरी लोकसहभागातून कार्यान्वीत करण्यात आलेली भुयारी गटार योजना विना विकास आराखडयाने कोटयवधी रूपयांचा चुराडा करून राबविलेली ही योजना चोरीला गेली की काय, असा प्रश्न कामठी शहरातील नागरिकांना पडला आहे.

कामठी (जि.नागपूर) : मागील 25 वर्षात शहरात प्रामुख्याने नागरिकांच्या उपयोगी पडणा-या दोन महत्वकांक्षी योजना आल्या. त्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना तर दुसरी म्हणजे केंद्र शासनाची भुयारी गटर योजना होय. पाणी पुरवठयाची योजना जरी नागरिकांना दिलासा देणारी ठरली असती तरी लोकसहभागातून कार्यान्वीत करण्यात आलेली भुयारी गटार योजना विना विकास आराखडयाने कोटयवधी रूपयांचा चुराडा करून राबविलेली ही योजना चोरीला गेली की काय, असा प्रश्न कामठी शहरातील नागरिकांना पडला आहे.

अधिक वाचा : सुशांत, तू एवढया लवकर जायला नको होतं

एका कामाचे दोनदा भूमीपुजन
महाराष्ट्र स्वर्णजयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणा-या या योजनेकरीता 80 टक्के केंद्र शासन, 10 टक्के राज्य शासन व 10 टक्के नगर पालिका लोकसहभागातून जमा करावयाचे होते. 2007 पासून नगर पालिकेची ही योजना राबविण्यात धडपड सुरू होती. मात्र, लोकसहभागाची रक्कम भरण्यास उशिर झाल्याने या योजनेचे जून 2010 मध्ये भूमिपूजन करण्यात आले. या योजनेचे दोनदा भूमिपूजन झाले. शहराच्या स्वच्छतेला हातभार लावणारी महत्वाकांक्षी भूमिगत गटार योजनेच्या माध्यमातून शहरातील मलमुत्र "आउटलेट'च्या माध्यमातून शहराबाहेर एका निश्‍चित ठिकाणी सोडण्यात येणारी ही योजना नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हितकारी होती. परंतू या योजनेचे श्रेय लाटण्याकरीता राजकीय पक्ष कधीच एका पातळीवर दिसून आले नाही. मात्र एकाच कार्यक्रमाचे दोनदा भूमिपुजन करण्यासही हे पदाधिकारी मंडळी विसरले नाही.

हेही वाचा : "ते' दृष्य पाहून मजुराची गेली तळपायाची आग मस्तकात, शेतमालकाची हत्या, काय होते कारण..

योजना गेली 32 कोटींच्या घरात
या कामाची मुदत दोन वर्षाची होती. मात्र, कंत्राटदाराने दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण न केल्याने नगर पालिकेने 12 सप्टेंबर2012 ला विशेष सभा घेवून 31 मार्च2014 पर्यंत मुदतवाढ देवूनही ही योजना पूर्ण होवू शकली नाही. मात्र, शहर विकास आराखडा तयार नसताना 22.21 कोटींवर सुरू झालेली योजना 32 कोटींच्या घरात पोहोचली. शहर विकास आराखडा तयार नसताना कोटयवधी रूपयांची योजना राबविणे सोईचे ठरणार नसल्याचा मुद्या पुढे रेटत शहरातील काही जागरूक नागरिकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली . नगर पालिकेने न्यायालयाला 10 मे 2013 रोजी शपथपत्राद्धारे 95 टक्के काम पूर्ण केल्याचे दर्शवून दिशाभूल केली. तर नगर परिषदेकडे मलशुध्दीकरण केंद्रासाठी लागणारी जागाच आजपर्यंत अप्राप्त असल्याने वा कोणतेही नियोजन नसल्याने या योजनेच्या नावाने कोटयवधी रूपयांचा कागदोपत्री अवाढव्य खर्च दाखवून यात आर्थिंक अनियमितता झाल्याचे येथील सामाजिक कार्यकर्ते संघापाल गौरखेडे यांनी लोकायुक्तांकडे एक वर्षापूर्वी तक्रार करून कामठी नगर परिषदेने राबविलेल्या महत्वाकांक्षी भुयारी गटार योजनेच्या लाभ नागरिकास मिळण्यास का विलंब होत आहे, याची दखल घेत नगर विकास विभागाला धारेवर धरले.

हेही वाचा : सॅनिटायझरमुळे तुम्हालाही होतोय त्रास? करा हे उपाय

तपासणी अहवाल गुलदस्त्यात
तक्रारदाराला समाधानकारक उत्तर देण्यास भाग पाडले. यावर लोकायुक्त कार्यालयास, न. प. मुख्याधिकारी, जिल्हा प्रशासन अधिका-यांनी अहवाल सादर केल्यानंतर उपलोकायुक्तांनी मागील वर्षी जुलै महिन्यात सुनावणी घेऊन नोव्हेंबरमध्ये आदेश पारित करून भुयारी गटार योजना पूर्ण करण्या संदर्भात दिलेल्या आदेशाची तसेच निर्देशांचे तत्काळ अंबलबजवणी करावी व या योजनेला विलंब होणार नाही, याची काळजी घेत केलेल्या कारवाईचा अहवाल शासनास सादर करावा. ही योजना राबविण्यास झालेल्या विलंबास कारणीभूत, जबाबदार असलेल्या संबंधितांविरुद्ध जबाबदारी निश्‍चित करून याचा अहवाल शासनास दिलेल्या मुदतीत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. इतके होऊनही ही योजना नागरिकांच्या कामात पडण्यास विलंबाच विलंब होत आहे. कोट्यवधी रुपयांची ही योजना यशस्वी की अयशस्वी ठरणार हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संघपाल गौरखेडे यांनी लोकायुक्तांकडे केल्याने या कामाची तांत्रिक तपासणी करून लेखापरिक्षण करण्याचे आदेश लोकायुक्तांनी स्थानिक नगर पालिकेला दिले. शासकीय अभियांत्रिकी विद्यालय पुणे यांना तांत्रिक तपासणी व लेखापरिक्षण करण्याकरीता जवळपास 18 लाख रूपये भरणा करण्यात आला होता, मात्र तो तपासणी अहवाल अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

हेही वाचा : बहुजन विकासमंत्री म्हणतात, यापूर्वीचं सरकार महाहेराफेरी -1

बांधकामात कोटयवधींचा घोळ
महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानाअंतर्गत नागरी भागाचा नियोजनबध्द विकास करण्याच्या दृष्टीने पुढील 20 वर्षाचा विकास आराखडा तयार करून ही योजना राबवायची होती. त्यात प्रामुख्याने भूमिगत गटारे, नागरी रस्ते, घनकचरा, पाणीपुरवठा अशा सुविधांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानुसार या योजनेनुसार तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांवर भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे खोदकाम करण्यात येणार नाही, अशा प्रकारचे शपथपत्र शासनास सादर केले होते. त्यानुसार आधी भूमिगत गटार योजननेचे काम करून रस्त्यांची कामे करावयास पाहिजे होती. परंतू पालिकेने कोणत्याही प्रकारचा विकास आराखडा तयार न करता आधी रस्त्यांचे बांधकाम केले व पुन्हा त्याच रस्त्याचे खोदकाम केल्याने शासनाचा कोटयवधी रूपयांच्या निधीची वाट लावली.

कारवाई कोण करणार?
भूमिगत गटार योजना तसेच त्यानंतर रस्त्यांचे झालेले बांधकाम यामध्ये प्रचंड गैरप्रकार झाल्याचा आरोप होत आहे. या योजनेची साखरपेरणी मोठया अधिका-यांपासून ते पदाधिकारी व नगरसेवकांपर्यंत झाली आहे. त्यामुळे शहरात सुरू असलेल्या विकासकामांची परिस्थिती पाहता त्यावर कोणतीच कारवाई होत नाही, याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे "तेरी भी चुप मेरी भी चुप' अशी परिस्थिती असल्यामुळे कोणी विरोधकच न उरल्याने मनमानी कारभार बेबोभाटपणे सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे चौर्यकर्मात सर्वच सामिल असल्याने कारवाई करणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

न्यायालयात खोटे शपथपत्र केले सादर
शहरात गरज नसताना विविध योजनेच्या नावाखाली एकाच रस्त्याचे व नालीचे बांधकाम दोनदा करून कोटयवधींच्या निधींचा चुराडा करण्यात आला आहे. कामे पुन्हा सुरूच आहेत. भुयारी गटार योजनेचे 95 टक्के काम पूर्ण झाल्याचे खोटे शपथपत्र न्यायालयात सादर करून न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे.
सुलेमान अब्बास
माजी नगरसेवक, न.प. कामठी

योजनेचा लाभ बघीतला नाही
नगर परिषदेकडे मलशुध्दीकरण केंद्रासाठी लागणारी जागाच आजपर्यंत अप्राप्त असल्याने वा कोणतेही नियोजन नसल्याने या योजनेच्या नावाने कोटयवधी रूपयांचा कागदोपत्री अवाढव्य खर्च दाखवून यात आर्थिंक अनियमितता झाली आहे. दहा वर्षाचा कालावधी लोटूनही या योजनेचा लाभ नागरिकांना मिळाला नसल्याने ही योजनाच चोरीला गेली असल्याची तक्रार दाखल करण्यात येणार आहे.
-संघपाल गौरखेडे
सामाजिक कार्यकर्ते


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Kamathi's underground sewerage scheme stolen