लग्न पहावे करून आणि घर पहावे बांधून

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 8 जानेवारी 2020

इमारत बांधकामाला परवानगी देताना नकाशा मंजुरीसाठी विविध शुल्क आकारले जाते. नकाशा मंजुरीसाठी प्रशासनाने विविध शुल्क प्रस्तावित करून स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविले होते. इमारत बांधकाम परवानगीसाठी यापूर्वी 2015 मध्ये सभागृहाने प्रति चौरस मीटर 15 हजार रुपये शुल्क निश्‍चित केले होते.

नागपूर : बांधकाम नकाशा मंजुरीसाठी प्रशासनाने सुचविलेली शुल्कवाढीला स्थायी समितीने आज लगाम लावला. इमारत बांधकाम परवानगीसाठी आवश्‍यक अनामत रकमेत किंचित वाढीला मंजुरी देतानाच चटई क्षेत्र निर्देशांकातून वगळण्यात आलेल्या जिना, पॅसेज, लॉबी, लिफ्ट वेल यावरील शुल्कात दीड टक्‍क्‍याने कपात करण्यात आली. त्यामुळे सध्याच्या बांधकाम शुल्काएवढेच शुल्क पुढेही लागणार असल्याने नागरिकांवर भुर्दंड बसणार नसल्याचा दावा स्थायी समिती अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी केला.

हे वाचाच - शिरी-फरहाद, हिर-रांझा, सलीम-अनारकली आणि...

इमारत बांधकामाला परवानगी देताना नकाशा मंजुरीसाठी विविध शुल्क आकारले जाते. नकाशा मंजुरीसाठी प्रशासनाने विविध शुल्क प्रस्तावित करून स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविले होते. इमारत बांधकाम परवानगीसाठी यापूर्वी 2015 मध्ये सभागृहाने प्रति चौरस मीटर 15 हजार रुपये शुल्क निश्‍चित केले होते. नगररचना विभागाने यात 9 हजार 200 रुपयांची वाढ करीत 24 हजार 200 रुपये शुल्क वसुलीचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. याशिवाय इमारत बांधकाम साहित्य साठवणुकीसाठीही नगररचना विभागाने 15 हजारावरून 24 हजार 200 रुपये वाढ सुचविली होती. स्थायी समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत नगर रचना विभागाने सुचविलेली वाढीत कपात करण्यात आली. दोन्ही शुल्कात केवळ 2 हजार रुपयांची वाढ स्थायी समितीने सुचविली. त्याचवेळी चटई क्षेत्र निर्देशांकातून वगळण्यात आलेल्या जिना, पॅसेज, लॉबी, लिफ्ट वेल यासाठी सध्या 1900 वर्गफूट क्षेत्रफळाच्या बांधकामासाठी रेडीरेकनरच्या प्रति चौरस मीटर दरावर चार टक्के शुल्क आकारले जाते. प्रशासनाने यात एक टक्का वाढ सुचविली होती. मात्र स्थायी समितीने सध्याच्या चार टक्‍क्‍यातून दीट टक्का कपात करीत केवळ अडीच टक्के शुल्क आकारण्याची सूचना केली. त्यामुळे इमारत बांधकाम परवानगीसाठी आवश्‍यक अनामत रकमेत किंचित वाढ होईल. मात्र, जिना, बालकनी, लिफ्टसाठी सध्या आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कातून दीड टक्के शुल्क कमी करण्यात आल्याने नागरिकांना आधीएवढीच रक्कम भरावी लागणार आहे.

टीडीआर संबंधित शुल्कवाढीला ब्रेक

टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) संबंधित कुठलेही शुल्क प्रशासनाने यावेळी वाढविले नाही. मात्र, टीडीआर पुस्तिकेचे दर 250 रुपयांवरून 500 रुपये तर मालमत्ता हस्तांतरण नाहरकत प्रमाणपत्राच्या अर्जासाठी 50 रुपयाऐवजी 100 रुपये आकारण्यात येणार आहे.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: By looking at the wedding and building the house