नागपूर जिल्ह्यात राजकीय भूकंप; काटोल नगरपरिषद बरखास्त; राज्याच्या नगर विकास मंत्रालयाचा निर्णय

सुधीर बुटे
Saturday, 5 December 2020

काटोल येथील अर्जदार राधेश्याम बासेवार, राजेश राठी,नगरसेवक संदीप वंजारी यांनी वेगवेगळ्या व काही संयुक्त अशा एकूण चार वेगवेगळ्या तक्रारी नगर विकास मंत्रालयाकडे केल्या होत्या.

काटोल (जि. नागपूर) : काटोल नगर परिषद नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गटनेते सह १९ सदस्य अपात्र ठरविण्याचे आदेश महाराष्ट्र नगर विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी काढल्याने शहरात एकच खळबळ उडाली आहे.  

काटोल येथील अर्जदार राधेश्याम बासेवार, राजेश राठी,नगरसेवक संदीप वंजारी यांनी वेगवेगळ्या व काही संयुक्त अशा एकूण चार वेगवेगळ्या तक्रारी नगर विकास मंत्रालयाकडे केल्या होत्या. नगर विकास मंत्रालयसमोर १९ नोव्हेंबरला व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारा झालेल्या सुनावणीनंतर वरील अपात्रतेचे (अनर्ह) आदेश काढण्यात आले आहे.

जाणून घ्या - Video : तारणहार म्हणवणाऱ्या जगदीश खरेंची ‘लिम्का बुक’मध्ये नोंद; अभिनेता अक्षयकुमारने दिले होते पाच लाख

अर्जदार राधेश्याम बासेवार यांच्याशी मोबाईलवर साधलेल्या संपर्कात विचारले असता विद्यमान नगराध्यक्ष वैशाली ठाकूर, तत्कालीन उपाध्यक्ष जितेंद्र तुपकर, गटनेते चरणसिंग ठाकूर यांनी पदाचा दुरुपयोग केला असल्याचे सांगितले. त्यामुळे नगर विकास मंत्रालयात दाद मागितली. त्यांचे विरुद्ध एकूण ४ प्रकरणे होती. 

यात क्रीडांगणाचे आरक्षित जागेवर घरकुल योजना राबविणे, पंचवटी म्हाडाचे जागेत पूर्वी बांधलेले बाजार ओटे कुठलीही परवानगी नघेता तोडणे व त्यामुळे नगर परिषदेचा झालेला निधीचा गैरउपयोग, मर्जीतील लोकांना घरकुल देणे, पंतप्रधान आवास योजनेत शासनाचे निर्णयाचे विरुद्ध एकनुस्त रक्कम नदेता न प फंडातून बिल अदा करणे आदी प्रकरणे असल्याची माहिती मिळाली. याबाबत नगर परिषद गट नेते यांचे मत जाणून घेतले असता. सत्यमेव जयते, मी समाजाकरिता चांगले काम केले असून माझी ही यात्रा थांबणार नाही, मी कुणालाही दोष देत नसल्याचे त्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या.

हेही वाचा - बंगल्यामागे आढळली मृतदेहाची कवटी; ओळख पटताच उपस्थितांच्या अंगाचा उडाला थरकाप

चार आदेशाचे सुमारे ४५ पाने

नगर विकास मंत्रालयाने काटोल न प बरखास्त करण्याचे व दोषींना अपात्र ठरविण्याचे सूनावतील चार स्वतंत्र केसचे सुमारे ४५ ते ५० दस्तऐवज सोसिएल मीडियावर झळकले. प्रत्येक केस मध्ये १ते १० व१२ पर्यत दस्तऐवज होते. त्यामध्ये करण्यात आलेले कारवाई कलम व बरखस्तीचा कालावधी ५ ते ६ वर्ष दिलेला आहे. 

संपादन - अथर्व महांकाळ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Ministry of Urban Development orderd to dismiss Katol Municipal Council