'शक्ती'मध्ये नको मृत्युदंडाची शिक्षा, विधीतज्ज्ञ अन् सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत

नागपूर : शक्ती विधेयकातील मृत्युदंडाची शिक्षा ही पुरावे नष्ट करण्याच्या हेतून गुन्हेगारांना खून करण्यासाठी प्रवृत्त करू शकते, असा आक्षेप सामाजिक कार्यकर्ते आणि विधीतज्ज्ञांनी घेतला. या शिक्षेची तरतूद रद्द करण्यात यावी, असा सूर चर्चेदरम्यान त्यांनी आवळला. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने शक्ती विधेयक पारित करण्यात येणार असून याचा मसुदा जनतेला चर्चेसाठी देण्यात आला आहे. यातील तरतुदीवर राज्य सरकारने १५ जानेवारीपर्यंत आक्षेप मागितले आहेत. 'सकाळ'मध्ये मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये या विधेयकावर चर्चासत्र घेण्यात आले. 

हेही वाचा - घरात लक्ष्मी आली म्हणून बाप वाटत होता पेढे, पण एक फोन आला अन् सर्वच संपलं

महाराष्ट्र सरकारने शक्ती विधेयक-२०२० हे महिला व बाल लैंगिक अत्याचारविरोधी विधेयक केले आहे. राज्यात महिला व बालकांवर लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. कठोर शिक्षेचे कायदे नसल्यामुळे अत्याचार वाढल्याचा आरोप करण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने आंध्र प्रदेशातील 'दिशा' या कायद्याच्या धर्तीवर शक्ती विधेयक आणले आहे. येत्या अधिवेशनामध्ये ते पारित करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने १५ जानेवारीपर्यंत यावर सूचना, आक्षेप आणि हरकती मागितल्या आहेत. सकाळमध्ये विधीतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीमध्ये यावर चर्चासत्र घेण्यात आले. सरकारचे कौतुक करण्यासोबतच त्यांनी अनेक तरतुदींवर आक्षेप घेतला. यातील मृत्युदंडाची तरतूद ही आक्षेपाहार्य असल्याचे मत व्यक्त केले. फाशीच्या शिक्षेवर अनेक देशात बंदी आहे. त्यासोबत या शिक्षेमुळे पुरावे नष्ट करण्याच्या हेतूने पीडितेचा खून होण्याची शक्यता आहे. हाथरस येथील महिला अत्याचार प्रकरणात पुरावे नष्ट करण्याच्या हेतूने पीडितेची हत्या करण्यात आली आणि नंतर तिला जाळून टाकण्यात आले. यामुळे ही फाशीची तरतूद रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. विधेयकामध्ये अनेक दोष असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

हेही वाचा - वाघ मालकाला नेत होता ओढत, पण कुत्र्यानं केलेलं कृत्य पाहून मृत्यूच्या दारात असलेला मालकही झाला...

पोलिसांना फक्त २१ दिवसांत तपास पूर्ण करून महिन्याभरात गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. भयंकर गुन्ह्यांत फक्त २१ दिवसांत तपास होणार पूर्ण नाही. अपूर्ण तपासामुळे आरोपी निर्दोष सुटण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. यासह पीडितांना देण्यात येणाऱ्या मदतीबाबत स्पष्टता नाही. किती मदत मिळणार याचाही उल्लेख नाही. त्यामुळे या विधेयकामध्ये सरकारने काही तरतुदी स्पष्ट मांडाव्यात, असे मान्यवरांनी सुचविले. यापूर्वी सुद्धा अनेक कायदे करण्यात आले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आले. महिला पोलिसांच्या तपास पद्धतीवर आक्षेप घेण्यात आला. तर महिला पोलिस ठाणे, सामाजिक सुरक्षा केंद्र, महिलांसाठी शेल्टर होम, तपासादरम्यान सामाजिक कार्यकर्त्यांची कमिटी यावर भर देण्यात आला. तपास करणारा पोलिस अधिकारी हा कायद्याचा जाणकार असावा आणि त्यांना सरकारने प्रशिक्षण द्यावे, पीडित महिलांना थेट मदत देण्याचे धोरण ठेवावे,अशाही सूचना यावेळी करण्यात आल्या. सामाजिक कार्यकर्ते आणि विधीतज्ज्ञांनी सुचविलेल्या सूचना आणि हरकतीसंदर्भात राज्य शासनाला निवेदन देण्यात येणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. 

हेही वाचा - भंडारा रुग्णालय आग : शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांबाबत समोर आली धक्कादायक माहिती
 
चर्चेत सहभागी सामाजिक कार्यकर्ते व विधीतज्ज्ञ - 
या चर्चासत्रात अ‌ॅड. रेखा बाराहाते, ‌अ‌ॅड. राजेश भोयर, अ‌ॅड. समिक्षा गणेशे, अ‌ॅड. सोनीया गजभिये, अमिताभ पावडे, संगीता महाजन, राजीव थोरात, मुश्ताक पठाण,शाहिना शेख, निशा मुंडे, आशू सक्सेना, शोभा धारगावे, डॉ. मिताली आत्राम, ज्योती तिरपुडे, प्रतीक्षा मानवटकर आदी यावेळी उपस्थित होते.