esakal | नागपूर महापालिकेला आर्थिक बळ, अर्थसंकल्पाची लगबग सुरू
sakal

बोलून बातमी शोधा

nagpur municipality preparation to present budget 2020

स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकाचा मार्गही मोकळा झाला. झलके यांनी स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची लगबग सुरू केली. येत्या नवरात्रोत्सवात १७ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

नागपूर महापालिकेला आर्थिक बळ, अर्थसंकल्पाची लगबग सुरू

sakal_logo
By
राजेश प्रायकर

नागपूर : कोविडमुळे कपात केलेल्या जीएसटीसह प्रत्येक महिन्याला अतिरिक्त सात कोटीची भर पडल्याने महापालिकेला एप्रिलपासून आतापर्यंत दर महिन्याला १०० कोटी मिळाले. एवढेच नव्हे शासनाकडून अनुदान म्हणून २९९ कोटीही मिळाले. त्यामुळे महापालिकेला आर्थिक बळ मिळाले असून स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. येत्या नवरात्रोत्सवात ते स्थायी समितीचे अंदाजपत्रक ऑनलाइन सभेत मांडणार आहेत. 

हेही वाचा - सकाळ इम्पॅक्ट! तब्बल २२ किमी पायपीट करणाऱ्या सुनीलला सायकल भेट; मदतीसाठी सरसावले अनेक हात

कोविडमुळे राज्य सरकारने महापालिकेच्या जीएसटीत कपात केली होती. महापालिकेला महिन्याला ९३.५० कोटींचा जीएसटी मिळत होता. राज्य सरकारने त्यात ४३.५० कोटींची कपात केल्याने पालिकेला एप्रिलपासून ५० कोटींवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे पालिका आर्थिक संकटात होती. परंतु, आता एप्रिल महिन्यांपासून कपात केलेल्या निधीसह दर महिन्याला मिळणाऱ्या जीएसटीत सात कोटींची वाढ करण्यात आली. परिणामी महापालिकेला आता १०० कोटींचा जीएसटी मिळण्यास सुरुवात झाली. कपात केलेल्या रकमेसह राज्य सरकारने वाढ केलेले दर महिन्यांचे सात कोटी, अशी रक्कम पालिकेला दिली. एवढेच नव्हे अनुदानाचे २९९ कोटीही पालिकेला मिळाल्याचे झलके यांनी सांगितले. यामुळे स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकाचा मार्गही मोकळा झाला. झलके यांनी स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची लगबग सुरू केली. येत्या नवरात्रोत्सवात १७ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

हेही वाचा - कोरोना – एक विदारक अनुभव; कोरोनावर मात केलेल्या एका कर्तव्याप्रिय गृहिणीचे मनोगत   

विकास कामांचा मार्ग मोकळा -
राज्य सरकारने ४ मे रोजी काढलेल्या आदेशामुळे मनपाला कुठलीही नवी कामे करणे शक्य नव्हते. परंतु, मागील महिन्यात सरकारने महापालिकांना त्यांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार कामे करण्यासंदर्भात आदेश काढले. त्यामुळे गेल्या सात महिन्यांत रखडलेली कामे सुरू केली जाणार आहेत. नव्या आदेशाबाबत अधिकाऱ्यांच्या अनभिज्ञतेवर मात्र झलके यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.