नागपूर मनपाकडून निवासी डॉक्टरांची नियुक्ती रद्द; वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाचा अडसर

नागपूर ः नागपूर महापालिकेकडे डॉक्टरांचा तुटवडा आहे. यावर मात करण्यासाठी मेडिकल, मेयोतून पदव्यूत्तरच्या अंतिम वर्षाची परीक्षा दिलेल्या निवासी डॉक्टरांना नागपूर महापालिकेकडून वैद्यकीय अधिकारी पदावर नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसे आदेश काढण्यात आले. मात्र राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने यात खडा टाकला. यामुळे महापालिकेने या सर्व निवासी डॉक्टरांची नियुक्ती रद्द करण्यात आल्याचा आदेश जारी केला आहे.

महापालिकेच्या वतीने मेयो आणि मेडिकलमधून पदव्युत्तर परीक्षा पास केलेल्या १८३ निवासी डॉक्टरांना वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती देण्यात आली. यातील काही डॉक्टर रुजू झाले होते. परंतु या सर्व नियुक्ती रद्द करण्यात आल्याचे पत्र धडकताच मेयो, मेडिकलमधील डॉक्टरांना हातातील स्टेथोस्कोप खाली ठेवण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. .

महत्वाची बातमी - काळजी घ्या, बरे झालेल्या रुग्णांना महिनाभरानंतरही लक्षणे;  काय सांगतात तज्ज्ञ डाॅक्टर

अंतिम वर्षाची परीक्षा पास केलेल्या निवासी डॉक्टरांना भविष्यासाठी १ वर्षे वरिष्ठ निवासी डॉक्टर म्हणून सेवा देणे अनिवार्य आहे. मात्र महापालिका त्यांना वैद्यकीय अधिकारी म्हणून तीन महिन्यासाठी सेवेवर घेणार असल्याने त्यांचे एक वर्षाचे नुकसान होण्याची शक्यता होती. यावर तोडगा निघाला होता. तसेच महापालिकेच्या रुग्णालयात कोरोनाच्या उद्रेकाच्या काळात डॉक्टर मिळाले होते.

नागपुरातील जनतेला काहीसा दिलासा मिळाला होता. ६५ हजारावर कोरोनाबाधित आढळून आल्यामुळे येथील अवस्था बिकट होती. यामुळे महापालिकेने हा निर्णय घेतला. तत्काळ अंमलबजावणी झाली. मात्र वैद्यकीय शिक्षण विभागाने या नियुक्ती रद्द करण्यासंदर्भात चर्चेला सुरुवात केली. यामुळेच ३१ ऑगस्टला पदव्युत्तर अंतिम वर्षाची लेखी तर ७ सप्टेंबरपर्यंत प्रात्यक्षिक परीक्षा दिलेल्यांची नियुक्ती महापालिकेतर्फे करण्यात आली होती. 

यात मेडिकलमधील १४१ निवासी डॉक्टर तर मेयोतील ४२ डॉक्टरांचा समावेश होता. यासंदर्भात वैद्यकीय संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याशी संपर्क साधला, परंतु संपर्क होऊ शकला नाही. या निवासी डॉक्टरांना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाकडून नियुक्ती देण्यात येईल असे संकेत मिळाले आहेत.

जाणून घ्या - नोकराला चाळीस हजार रुपये पगार देणाऱ्या ‘बावाजीला’ अटक; गुन्हे शाखेच्या कारवाईवर संशय

एक लाख रुपये वेतन

या सर्व निवासी डॉक्टरांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातून महिन्याला १ लाख रुपये वेतन दिले जाणार होते. या सर्व डॉक्टरांचे पदनाम वरिष्ठ निवासी डॉक्टर म्हणून देण्यात येणार होते. यामुळे त्यांचे एक वर्षे वाया जाण्याची शक्यता मावळली होती. यासंदर्भात महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी वैद्यकीय संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याशी चर्चा केली. त्यांना हा प्रकार सांगण्यात आला. त्यामुळे यांचे पदनाम देऊन सर्व निवासी डॉक्टरांना दिलासा दिला जाणार होता, परंतु नियुक्तीचा खेळ बंद करण्यात आला.

संपादन - अथर्व महांकाळ