कोणत्या मुद्द्यावर लढविली जाणार पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक?

अतुल मेहेरे
Friday, 6 November 2020

१ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांची १९८२-८४ ची जुनी पेंशन बंद करून महाराष्ट्रात पहिले डीसीपीएस आणि नंतर एनपीएस ही योजना राबविण्यात आली. या योजनेच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील युवा कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधकारात लोटलेले असून या १५ वर्षांच्या कालावधीत अनेक समस्या या युवा कर्मचारी-शिक्षक वर्गापुढे निर्माण झालेल्या आहेत.

नागपूर : नागपूर विभागासह संपूर्ण महाराष्ट्रात राज्य निवडणूक आयोगाने शिक्षक आणि पदवीधर जागेवर निवडणुकीची घोषणा केली आहे. १ डिसेंबरला ही निवडणूक होणार आहे. नागपूर विभागातही पदवीधर निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, विविध शिक्षक-कर्मचारी संघटनांनी बाहू कसलेले आहेत. या निवडणुकीत 'जुनी पेंशन'चा मुद्दा निर्णायक ठरणार असल्याचे चिन्ह आहे. 

हेही वाचा - सततच्या पावसामुळे सोयाबीनला शेंगा फुटल्याच नाही, मग निराश शेतकऱ्याने पिकात फिरवला...

१ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांची १९८२-८४ ची जुनी पेंशन बंद करून महाराष्ट्रात पहिले डीसीपीएस आणि नंतर एनपीएस ही योजना राबविण्यात आली. या योजनेच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील युवा कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधकारात लोटलेले असून या १५ वर्षांच्या कालावधीत अनेक समस्या या युवा कर्मचारी-शिक्षक वर्गापुढे निर्माण झालेल्या आहेत. यासोबतच मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला या नव्या पेंशन योजनेतून काहीही लाभ न मिळाल्याने भविष्याबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण या कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. 

हेही वाचा - एका चुकीमुळे कलावंताच्या आयुष्यात झाला अंधार, २० वर्षांपासून लहानशा 'डार्करुमध्ये' जगतोय...

२०१५ ला या मुद्द्याचे महत्व लक्षात घेवून 'महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटने'ची स्थापना झाली आणि स्थापनेपासून चांदा ते बांदा आंदोलने या मुद्द्यावर करण्यात आली. प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांच्या भेटी घेवून निवेदने देवून प्रसंगी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करूनही आश्वासन आणि पेंशन योजनेत तकलादू सुधारणा याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या पदरी काहीही पडलेले नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपली पोळी भाजून घेण्यासाठीच या मुद्द्याचा वापर केला. या सर्व बाबींचा विचार करून गेल्या वर्षभरापासून महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेद्वारे पदवी़धर मतदारसंघात मतदार नोंदणी मोहिम हाती घेतलेली होती आणि याला संपूर्ण नागपूर विभागात उदंड प्रतिसाद लाभलेला होता. २००५ नंतरच्या कर्मचारी वर्गाने मोठ्या प्रमाणात पदवीधर नोंदणी करून घेतलेली असून जुन्या पेंशनच्या मुद्द्यावर आता हे कर्मचारी आपले उत्पादक वा उपद्रवी मुल्य दाखवून भल्याभल्यांना अडचणीत आणण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत सामील न होता मतदानाद्वारा 'जुनी पेंशन'चा मुद्दा येत्या पदवीधर निवडणुकीत निर्णायक ठरणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: old pension scheme will play important role in graduation constituency election in nagpur