ऑनलाइन प्रणाली ठरतेय डोकेदुखी; १५ दिवसांनंतरही मिळत नाही दाखले

नागपूर : ऑनलाइन प्रणालीमुळे विविध दाखले तातडीने मिळतील, असे म्हटले जात असताना आता हीच प्रणाली विद्यार्थी, पालकांसाठी डोकेदुखीची ठरत आहे. अर्ज केल्यानंतर दोन आठवड्यांतही प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांची चांगलीच गोची होऊ लागली आहे. अधिकाऱ्यांच्या हेकेखोरपणामुळेच अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

विद्यार्थी व नागरिक दलालांच्या तावडीत सापडू नये. त्यांची फसवणूक होऊ नये. त्यांना चांगली सुविधा मिळावी, या उद्देशाने विविध दाखले, प्रमाणपत्र ऑनलाइन करण्यात आले आहेत. अर्ज सादर केल्यावर तो किमान तीन डेस्कद्वारे पुढे सरकतो. त्याला मंजुरी प्रदान केली जाते. या प्रत्येक प्रक्रियेची माहिती अर्जदाराला एसएमएसद्वारे कळविली जाते. वरवर ही अतिशय चांगली यंत्रणा वाटते; परंतु वस्तुस्थिती वेगळीच आहे.

अधिक वाचा - नातेवाईकांच्या घरी पाहुणचार आटोपून परतीला निघाली महिला, रेल्वे स्थानकावर पोहोचली अन् सर्वच संपलं

अर्जात त्रुटी असेल तर बहुतांश वेळा याची माहिती अर्जदाराला पाठवली जात नाही. अधिकाऱ्यांचे दिवस ठरवून देण्यात आले आहेत. परंतु, संबंधित अधिकारी त्यांना वेळ मिळेल तेव्हा प्रमाणपत्र निकाली काढण्याच्या प्रयत्नात असतात. यामुळे सेवा हमी कायद्याचेही उल्लंघन होत आहे. विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रमाणपत्र हवे असते. परंतु, माझा दिवस नाही. वेळ नाही. नंतर या, असे उत्तर अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येते. नझूल विभागाच्या नायब तहसीलदार यांच्याबाबत अनेकांना असा अनुभव आल्याचे काहींनी बोलून दाखविले.

गृह विभागात दोनशे अर्ज प्रलंबित

गृह विभागातील तहसीलदार सुधाकर नाईक यांच्याकडे दोनशे वर अर्ज प्रलंबित आहेत. अर्ज प्रलंबित असल्याचे कारण पुढे करीत त्यांच्याकडून अर्जदार पालक, विद्यार्थी यांना कक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात येतो.

जाणून घ्या - खुनाचे गुढ उलगडले : प्रियकर लग्नात आडकाठी आणत असल्याने गर्लफ्रेंडनेच दिली सुपारी, अनैतिक संबंधातून हत्या

जिल्हाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष

विशेष म्हणजे यापूर्वीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्जदारांसाठी एसएमएसची व्यवस्था सुरू केली होती. अर्जदारांना अर्ज कोणत्या टेबलवर आहे किंवा काय त्रुटी आहेत, याची माहिती येत होती. परंतु, आता तसे होत नाही. विद्यमान जिल्हाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. अधिकाऱ्यांवर त्यांचे नियंत्रण नाही. सेतूबाबत त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा आढावा घेण्यात येत नाही. त्यामुळे सर्व सावळा गोंधळ सुरू असल्याची चर्चा आहे.