ही तर सरकारचीच जबाबदारी; नकार मान्य केला जाऊ शकत नाही, वाचा

नागपूर : जाणारे प्राण वाचविण्यासाठी कोरोना रुग्णांना सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सुविधा वेळीच उपलब्ध करून देणे सरकारचे सर्वोच्च कर्तव्य आहे. रुग्णांना आवश्यक वैद्यकीय सुविधा शासन व प्रशासनाने उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.

कोरोना रुग्णांवरील उपचारातील त्रुटींसंदर्भात न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. न्या. रवी देशपांडे व न्या. पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने पक्षकारांच्या वकिलांमार्फत कोरोना रुग्णांसंदर्भातील बाबींचा आढावा घेतला.

अधिक माहितीसाठी - कुंभ मेळा संपल्यानंतर नागा साधू कोठे जातात?

त्या आधारे आवश्यक सुविधांचा अभाव आणि मनुष्यबळाची पुरेशी उपलब्धता नसल्यामुळे कोरोना रुग्णांना रुग्णालयात भरती करून घेण्यास नकार देणे मान्य केले जाऊ शकत नाही. एकदा गेलेला जीव परत येऊ शकत नसल्याने सरकारी आणि खासगी डॉक्टरांनीही रुग्णांचा जीव वाचविण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मत न्यायालयाने नोंदविले.

आयसीयू, व्हेंटिलेटर व ऑक्सिजन असणाऱ्यांची उपलब्धता नसणे किंवा मनुष्यबळाची कमतरता या कारणासाठी कोरोना रुग्णांना अन्य रुग्णालयात हलविण्याची वेळ येऊ नये. काही कारणांमुळे रुग्णांना दुसरीकडे नेणे आवश्यक असेलच तर योग्य मार्गदर्शन, आवश्यक सुविधा असणाऱ्या रुग्णालयात पोहोचवावे.

महत्त्वाची बातमी - संतापजनक प्रकार! शेत दाखवण्याच्या बहाण्याने महिलेवर सामूहिक अत्याचार; तिघांना अटक एक पसार

रुग्णालय व तिथे उपलब्ध सुविधेची माहिती, संपर्क क्रमांक सर्वांना पुरविणे मनपा आयुक्त व कोरोना निवारण टास्क फोर्सचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणावर १५ सप्टेंबर रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.

ज्येष्ठ डॉक्टरांच्या अनुभवाचा फायदा घ्या

उपचारासाठी ज्येष्ठ डॉक्टरांच्या अनुभवाचा फायदा घेण्यात यावा. व्हिडिओ कॉल व अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून आवश्यक तेथे या डॉक्टरांचे मार्गदर्शन घेतले जाऊ शकते. तसेच आयुष डॉक्टर, पीजी विद्यार्थी आणि सुपर स्पेशालिटीमधील विद्यार्थी ज्येष्ठ अनुभवी डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्य करू शकतील, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.

संपादन - नीलेश डाखोरे