
आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि त्यातील पोट कलमांचे दाखलेही झलके यांनी दिले आहेत. स्थायी समितीने खर्च न केलेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदान यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती.
नागपूर : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद रोखण्याचे तसेच नियोजन बदलण्याचा अधिकार आपणास कोणी आणि कुठल्या कायद्याने दिला अशी पत्राद्वारे थेट विचारणा स्थायी समितीचे अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. त्यामुळे आयुक्त आणि पदाधिकारी यांच्यात पुन्हा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा - Success Story : एकदाच केली दीड लाखांची गुंतवणूक आता...
आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि त्यातील पोट कलमांचे दाखलेही झलके यांनी दिले आहेत. स्थायी समितीने खर्च न केलेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदान यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती. ती रोखण्यात आली आहे. ही कार्यवाही तुम्हाला दिलेल्या अधिकाराच्या विरुद्ध आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कुठल्या कायद्यान्वये प्राप्त आहेत याचाही खुलासा करण्याची मागणी करण्यात आला.
सभागृहाने अर्थसंकल्प मंजूर केला. विविध पदाअंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदीस मान्यताही दिली आहे. त्यात बदल करण्याचा अधिकार मनपा सभागृहाला आहे. असे असताना स्थायी समिती व सभागृहाची कोणतीही परवानगी न घेता अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करून देण्यास निर्बंध घातलेले आहे. यात बदल करायचे असल्यास महानगरपालिका प्रकरण ७ मधील पोट कलम २ अन्वये ज्या- ज्या स्पष्टता दिलेल्या आहे त्याचेही कृपया अवलोकन करावे असाही सल्ला स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी आयुक्तांना दिला आहे.
हेही वाचा - सर्व रात्रीला मिळून जेवले, 'ते' खोलीत गेले...
कोणाकडे दाद मागायची -
रस्त्यांवरून वाहणारे पाणी, तुंबलेली गटारे, उखडलेले फुटपाथ, अर्धवट झालेली सिमेंट रोडची कामे, तुटलेली बाके अपघाताला निमंत्रण देणारी आहेत. मात्र, आयुक्त म्हणून त्याकडे तुम्ही दुर्लक्ष करीत आहात, असा थेट आरोपही झलके यांनी आयुक्तांवर केला. लोकप्रतिनिधी या नात्याने नागरिक आपल्या समस्या घेऊन नगरसेवक तसेच मनपा पदाधिकाऱ्यांकडे मोठ्या आशेने येतात. आम्ही त्यांचे निराकरण करू शकत नाही. प्रशासन समस्या सोडवण्यास तयार नाही. अशा परिस्थिती लोकांनी दाद कोणाकडे मागावी याचीही माहिती द्यावी असेही झलके यांनी आयुक्तांना म्हटले आहे.