मागासवर्गीयांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याला सर्वच पक्ष दोषी; प्रकाश आंबेडकर यांचा आरोप

नागपूर : खाजगी शैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षण सरकारने २५ टक्क्यांनी कमी केले. त्यामुळे गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून दरवर्षी सव्वा लाखाच्या आसपास मागासवर्गीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित आहेत. यासाठी कॉंग्रेस, भाजपसह सर्वच सत्ताधारी पक्ष दोषी असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, शिक्षण क्षेत्रातील विविध संघटनांनी सरकारला एक कायदा करायला भाग पाडले. त्याआधारे २००६ मध्ये खाजगी शैक्षणिक क्षेत्रात अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, भटके विमुक्त जाती-जमातींसाठी ५० टक्के आरक्षणाचा कायदा झाला.

हेही वाचा - हृदयस्पर्शी! मुळ गावी जाण्यासाठी कुटुंबीयांसह निघाला पती; वाटेत पत्नीने सोडली साथ, मुलं अनभिज्ञ

कायद्याचे एक वर्ष पालन झाले. नंतर सरकारने एक सुधारणा करून आरक्षण २५ टक्क्यांवर आणले. व्यावसायिक अभ्यासक्रमात अंदाजे साडे तीन लाख जागा आहेत. आरक्षण कमी केल्याने दरवर्षी १ लाख २५ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. 

मराठा आंदोलकांचा विश्वासघात

न्यायालयाच्या आदेशानंतर मराठा आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यांना शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप देण्याचा निर्णय केला. यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केली. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून सरकारला लाभ देता आला असता.

जाणून घ्या - स्पर्श विरहित दर्शन व्यवस्थेचा शेगाव पॅटर्न, श्री दर्शन सुरू झाल्याने भाविकांमध्ये आनंद

ओबीसीप्रमाणे क्रिमिलेअर, नॉन क्रिमिलेअरची अट घालायला पाहिजे होती. परंतु, सरकारने तसे न करत मराठा आंदोलकांचा विश्वासघात केल्याची टीका आंबेडकर यांनी केली. गरीब मराठ्यांच्या आंदोलनाला यश आल्यास श्रीमंत मराठ्यांना धक्का लागेल. यामुळे चालढकल होत असल्याचा आरोपही आंबेडकर यांनी केला. 

संपादन - नीलेश डाखोरे