हायकोर्ट म्हणते, ही इतिहासातील आजवरची अत्यंत गंभीर परिस्थिती असणारी जनहित याचिका, वाचा.. कोणाबद्दल केला असा उल्लेख

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 7 जुलै 2020

लोणार गावात अद्यापही लोक उघड्यावर शौच करीत असल्याची बाब समितीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तेथील सांडपाणी तलावात जात आहे. परिणामी परिसर प्रदूषित होत आहे. त्यासोबतच तेथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प देखील बंद पडला आहे. त्या माहितीची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने येत्या तीन दिवसात सांडपाणी सरोवरात जाण्यापासून थांबवावे, किंवा अन्यत्र वळवण्यात यावे, असा आदेश दिला.

नागपूर : जगप्रसिद्ध लोणार (जि. बुलडाणा) सरोवराच्या विकासकामांवर दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका इतिहासात आजवरची अत्यंत गंभीर परिस्थिती असणारी जनहित याचिका आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेशामध्ये व्यक्त केले. सरोवराचा विकास व्हावा म्हणून ऍड. कीर्ती निपाणकर गोविंद खेकाळे, सुधाकर बुगदाणे यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका नागपूर खंडपीठामध्ये प्रलंबित आहे.

मागील सुनावणी दरम्यान न्यायालय मित्र आशुतोष धर्माधिकारी, लोणार विकास समिती सदस्य ऍड. सी. एस. कप्तान, सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी, ऍड. आनंद परचुरे व प्रदूषण मंडळाचे वकील रवी सन्याल यांना लोणार सरोवराची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार, समितीने अहवाल सादर केला. त्या अहवालातील काही मुद्यांवर न्यायायलाने अतिशय गंभीर चिंता व्यक्त केली.

क्लिक करा - अफलातून..! एमबीबीएस एम.डी. डॉक्‍टर निघाला केवळ बारावी पास

पुढील सुनावणी 22 जुलै रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली. त्यांना ऍड. देवदत्त देशपांडे आणि ऍड. ओमकार देशपांडे यांनी सहकार्य केले. तर, राज्य शासनातर्फे ऍड. सुमंत देवपुजारी, डी. पी. ठाकरे यांनी, न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीची बाजू समितीचे सदस्य, वरिष्ठ विधिज्ञ ऍड. सी. एस. कप्तान यांनी, अर्जदारातर्फे ऍड. एस. एस. सन्याल, ऍड. एन. बी. काळवाघे, ऍड. आशुतोष धर्माधिकारी यांनी मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल कीलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

बुलडाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर ताशेरे

समितीने केलेल्या पाहणी दरम्यान बुलडाण्याच्या जिल्हाधिकारी उपस्थित नव्हत्या. तसेच, मागील सुनावणी दरम्यान लोणार ते किणी मार्गावरुन काळजी व्यक्त करण्यात आली होती. हा मार्ग वळविण्याबाबत पाउले उचलण्याचे आदेश त्यावेळी देण्यात आले होते. मात्र, ही बाब बुलडाणा येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी गांभिर्याने घेतली नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. आज देखील त्या सुनावणी दरम्यान गैरहजर होत्या. त्यामुळे, न्यायालयाने एकुणच वर्तनावर नाराजी व्यक्त केली. पुढील सुनावणीदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांसह प्रशासनाच्या सर्व विभागांच्या प्रमुखांनी सहभागी व्हावे. सुनावणीला कोणी गैरहजर राहील्यास त्यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित करण्यात येईल, अशा कडक शब्दात न्यायालयाने तंबी दिली.

हेही वाचा - पाहुणा म्हणून आलेल्या आतेभावाने केला बलात्कार...

तीन दिवसात सांडपाणी वळवा

लोणार गावात अद्यापही लोक उघड्यावर शौच करीत असल्याची बाब समितीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तेथील सांडपाणी तलावात जात आहे. परिणामी परिसर प्रदूषित होत आहे. त्यासोबतच तेथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प देखील बंद पडला आहे. त्या माहितीची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने येत्या तीन दिवसात सांडपाणी सरोवरात जाण्यापासून थांबवावे, किंवा अन्यत्र वळवण्यात यावे, असा आदेश दिला. आदेशाचे पालन झाले नाही, तर नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई करण्यास मागेपुढे बघण्यात येणार नाही, असेही न्यायालयाने आदेशामध्ये नमूद केले.

निरीने अहवाल द्यावा

लोणार सरोवराच्या गुलाबी झालेल्या पाण्याचे नमूने नागपूर येथील राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (निरी) व पुण्यातील आगरकर संशोधन संस्थेला पाठविण्यात आले होते. मात्र, त्याचा अहवाल अद्याप सादर करण्यात आला नाही. त्यामुळे, निरीला न्यायालयाने याचिकेमध्ये प्रतिवादी करण्याचा आदेश देत नोटीस बजावली. तसेच, दोन्ही संस्थांनी 22 जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

खडकाचे नमूने सादर करा

सुनावणी दरम्यान न्यायालय मित्र आशुतोष धर्माधिकारी यांनी लोणार सरोवरा लगतच्या खडकांचा अहवाल सादर केला. या खडकांचे नमूने न्यायालयाच्या निरीक्षणासाठी पुढील आठवड्यामध्ये उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

अधिक माहितीसाठी - पत्नीला पडला प्रश्‍न, पतीचा मृत्यू नेमका झाला कुठे? वाचा धक्‍कादायक प्रकार...

अभ्यासासाठी उपकरणे कधी पोहोचेल? 

लोणार सरोवराच्या परिसरामध्ये भारतीय हवामान विभाग (आयएमडी) आणि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागा (जीएसआय)चे कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्‍यक असणारी साधन सामग्री अद्याप व उपकरणे त्या ठिकाणी पाहोचली नाही. या सर्व अत्यावश्‍यक बाबी त्याठिकाणी अभ्यासासाठी कधी उपलब्ध होतील? ही यंत्रणा त्या ठिकाणी कधी पर्यंत पोहोचेल, या बाबतचा अहवाल पुढिल सुनावणी दरम्यान सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र शासनाला दिले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: the public interest litigation is from very serious situation