अखर्चित निधीचा हिशेब जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीच्या सभापतीकडे मांडण्यात आला, तेव्हा ही बाब समोर आली. या निधी बरोबरच पोषण आहार विभागाने 15 कोटी 64 लाख रुपयांचा निधी सरकारच्या कोषात जमा केल्याचेही समोर आले.
नागपूर : शाळा चूल व धूरमुक्त करण्यासाठी सरकारने गॅस सिलिंडरची योजना आखली. यासाठी कोट्यवधींचा निधी दिला. 1,600 वर शाळांमध्ये चुलीवर पोषण आहार तयार होत आहे. सिलिंडरचा 4.75 कोटींचा निधी खर्चच झाला नसल्याची धक्‍कादायक बाब समोर आली आहे. एवढा मोठा निधी शिल्लक असतानाही कोणही याकडे लक्ष न दिल्याने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार बनविण्यासाठी पूर्वी लाकडाचा वापर होत होता. सरकारने झाडांची कत्तल थांबविण्यासाठी आणि चूल व धूरमुक्त शाळा करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून शालेय पोषण आहार अभियानांतर्गत 4.75 कोटी रुपयांचा निधी गॅस सिलिंडरसाठी उपलब्ध करून दिला. 2012-13 मध्ये हा निधी जिल्हा परिषदच्या कोषात जमा झाला. तत्कालीन शालेय पोषण आहार विभागाच्या लेखाधिकाऱ्यांनी पंचायतस्तरावर निधीचे वाटप केले.
अधिक वाचा - मुंढे साहेबऽऽ, सातशे जणांना क्वारंटाइन करण्याची वेळ कोणामुळे आली? आता माफी मागा...
तत्कालीन पोषण आहार अधीक्षकांनी शाळांना योजनेचा लाभ व्हावा यासाठी प्रयत्नच केले नाही. शहरातील काही मोजक्‍या शाळांना त्याचा लाभ मिळवून दिला. त्यामुळे केवळ 23 लाख रुपये यातून खर्च झाले. मात्र, ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये ही योजना पोहोचलीच नाही. त्यामुळे आजच्या घडीला 1,617 शाळांमध्ये चुलीवरच पोषण आहार शिजविला जातो.
आज अखर्चित निधीचा हिशेब जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीच्या सभापतीकडे मांडण्यात आला, तेव्हा ही बाब समोर आली. या निधी बरोबरच पोषण आहार विभागाने 15 कोटी 64 लाख रुपयांचा निधी सरकारच्या कोषात जमा केल्याचेही समोर आले.
सविस्तर वाचा - दगडी चाळीतून खासगी गाडीने नागपूरकडे निघाला डॅडी, मात्र शहरात पोहोचताच...
चौकशी करण्याची सूचना
कोट्यवधींचा निधी खर्च न झाल्याने परत गेला. विभागाने याची माहिती दडवून ठेवली. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची सूचना विभागाला देण्यात आली आहे.
- भारती पाटील,
सभापती, शिक्षण समिती, जिल्हा परिषद
